नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्याच्या काळात देशद्रोहाच्या कायदाची अवश्यकता नाही. त्यामुळे देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात यावा, असं काँग्रेसते ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून तसं ट्वीट केले आहे.
जेव्हा सत्तेत बसलेली लोक संस्थांच्या कामांमध्ये छेडछाड करतात, कायद्याचा दुरुपयोग करतात, हिंसाचार घडवून शांतता आणि सुरक्षेमध्ये बाधा आणतात… वास्तवात या सर्व गोष्टी म्हणजे देशद्रोह आहे, अशा आशयाचे ट्वीट करत सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
सोमवारी, 14 जानेवारी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरुन विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारसह 10 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी तयार केलेले हे आरोपपत्र 12,000 पानांचे आहे. 2016 मध्ये कन्हैया कुमारसह 10 जणांवर दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्याखटल्यांतर्गत आरोप करण्यात आले आहेत, त्यावरून कपिल सिब्बल यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शिवसेनेनंही या मुद्द्यावरून मित्रपक्ष भाजपला चिमटा काढला आहे. देशभरातला निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपचा जेएनयूमध्ये कायम पराभव होतो. महाराष्ट्राचे एक मंत्री गिरीश महाजन यांनी, मला कुठेही पाठवा. भाजपाला विजयी करेन, असा दावा एका मुलाखतीत केला होता. त्यांना जेएनयूमध्ये पाठवा, असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. महाजन यांना जेएनयूमध्ये पाठवा. मात्र तिथली निवडणूक ईव्हीएमवर होत नाही, हे त्यांना जरुर सांगा, अशी कोपरखळीही शिवसेनेनं मारली आहे.
Scrap sedition law (section 124A,IPC) , a colonial hangover
Real sedition is when those in power manipulate institutions , misuse the law , breach peace and security by inciting violence
Punish them in 2019
Sarkar badlo Desh bachao
— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 16, 2019