‘स्विस बँके’तील खातेदार ‘रडार’वर, ‘ब्लॅक मनी’चा पर्दाफाश करण्यात मोठं यश ; ५० भारतीय खातेदारांची नावे उघड, बजावली नोटीस
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये अघोषित खाते ठेवणाऱ्या भारतीयांविरुद्ध दोन्ही देशांच्या सरकारांनी फास आवळायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात किमान ५० भारतीय लोकांची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना सोपविण्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी तयारी सुरु केली आहे.
स्विस सरकारने अशा करचोरी करणाऱ्या ५० भारतीयांची नावे जाहीर केली असून त्यात कृष्ण भगवान रामचंद्र, कल्पेश हर्षद किनारीवाला, पोतलूरी राजामोहन राव, कुलदीप सिंह ढींगरा, भास्कराण नलिनी, ललिताबेन चिमणभाई पटेल, संजय डालमिया, पंकजकुमार सरावगी, अनिल भारद्वाज, रतनसिंह चौधरी या नावांचा समावेश आहे.
काही जणांच्या नावाची केवळ अद्याक्षरे जाहीर करण्यात आली आहेत. जसे एनएनए, एमएमए, पीएएस, आरएएस, एबीकेआई, पीएम, एडीएस, जेएनवी, जेडी आणि एडी याशिवाय काही खातेधारकांची राष्ट्रीयता आणि जन्मतारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
स्वित्झर्लंड सरकारने गॅझेटमधून माहिती सार्वजनिक करताना पूर्ण नाव न सांगता केवळ सुरुवातीची अक्षरे सांगितली आहेत. याशिवाय ग्राहकाची राष्ट्रीयता आणि जन्म दिवस याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, २१ मे रोजी ११ भारतीयांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. यात दोन जणांची पूर्ण नावे सांगण्यात आली होती. यात मे १९४९ चा जन्म असलेले कृष्ण भगवान रामचंद्र आणि सप्टेंबर १९७२ चा जन्म असलेले कल्पेश हर्षद किनारीवाला यांचा समावेश आहे.
अर्थात, त्यांच्याबाबत अन्य माहितीचा खुलासा करण्यात आला नाही. अन्य नावे जाहीर करताना २४ नोव्हेंबर १९४४ चा जन्म असलेले एएसबीके याप्रमाणे उल्लेख करण्यात आला आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, संबंधित ग्राहक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आणि दस्तऐवजांसह ३० दिवसांच्या आत ‘अपील’ करण्यासाठी हजर रहावे.
स्वित्झर्लंडमध्ये खाते आसणाऱ्यांमध्ये जमिनी, आर्थिक सेवा, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, पेंट, कपडे, इंजिनिअरिंगशी संबंधित वस्तू आणि रत्न व दागिणे क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायिक कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील काही डमी कंपन्याही असू शकतात. दोन्ही देशात माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी असलेल्या प्रशासकीय
अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. कर चोरी करणाऱ्यांना स्वित्झर्लंडकडून आश्रय दिला जातो अशी टीका यापूर्वीपासून होत होती. देशाची ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्वित्झर्लंड विविध देशांना आता माहिती देत आहे. भारतात काळ्या पैशांचा मुद्दा राजकीय स्तरावर संवेदनशिल आहे.
स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी मार्चपासून आतापर्यंत किमान ५० भारतीय खातेधारकांना नोटीस देत त्यांची माहिती भारत सरकारला देण्यापूर्वी त्यांना अपील करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. स्वित्झर्लंडच्या बँकेत खाते सुरु करणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर एक आर्थिक केंद्र म्हणून स्वित्झर्लंडकडे बघितले जाते. पण, कर चोरीच्या प्रकरणावर जागतिक स्तरावर करार झाल्यानंतर गोपनीयतेची ही भिंत आता राहिली नाही. खातेधारकांची माहिती शेअर करण्याबाबत त्यांनी भारतासोबत करार केला आहे. अन्य देशांसोबतही असे करार करण्यात आले आहेत.
रक्तदानामुळे शारीरीक आणि मानसिक आरोग्य राहते चांगले
हे पदार्थ खा राहाल कायम ‘हेल्दी’
लठ्ठपणामुळे लहान मुलही होऊ शकतात उच्च रक्तदाबाचे ‘बळी’
गर्भवती महिलांना हे संकेत मिळाले तर त्यांची प्रसूती कधीही होऊ शकते.