गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी ! आता BSE, NSE शिवाय ‘येथे’ ही करू शकाल ‘गुंतवणूक’, सेबीनं आणला प्रस्ताव

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बाजार नियामक सेबीने बुधवारी देशात नवीन स्टॉक एक्सचेंजची योजना आखणार्‍या युनिटच्या मालकीबाबत एक प्रस्ताव सादर केला आहे. सेबीच्या या पावलामुळे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे 16 वर्षांचे वर्चस्व संपू शकेल. यानंतर परकीय एक्सचेंजला भारतात येण्याची संधी मिळेल आणि गुंतवणूकदारांची ट्रेंडिंग कॉस्ट देखील कमी होईल. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर फक्त बीएसई (BSE), एनएसई (NSE) आणि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आहेत. यापैकी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागातील सर्वात मोठे एक्सचेंज एनएसई आहे. जरी बीएसई हा आशिया खंडातील सर्वात जुना एक्सचेंज असेल, तरी जवळजवळ सर्व इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज एनएसई ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करतात. सेबीने आपल्या प्रस्तावावर 5 फेब्रुवारीपर्यंत फीडबॅक मागविला आहे.

एनएसई निवडण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे इथले तंत्रज्ञान होते. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) एका डिस्कशन पेपरमध्ये म्हटले आहे की, ‘भारतीय सिक्युरिटीज मार्केटने ट्रेडिंग आणि डिपॉझिटरी स्पेसमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे, जे बदलत्या बाजाराच्या गतिशीलतेला प्रतिसाद देताना जास्त एकाग्रता आणि संस्थात्मक ताणतणावाच्या प्रती चिंता व्यक्त करते, ट्रेडिंग, रेकॉर्ड-किपींग, सुपरव्हिजन आणि रिस्क मॅनेजमेंटवर प्रतिकूल प्रभाव टाकते.’

नवीन सेटअप होण्यापूर्वी सेबी आढावा घेईल
जरी एनएसईला या स्पेसमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यश आले असले तरी, अनेक तांत्रिक त्रुटींचा सामना देखील त्यांना करावा लागला ज्यामुळे अचानक बाजारपेठेचे नुकसान झाल्याचे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्याचे प्रकरणे समोर आले. सेबी अशाच एका प्रकरणाची चौकशी करत आहे ज्यामध्ये काही ट्रेडर्सनी अल्गोरिदम बदल करून प्राधान्य तत्त्वावर त्याचा लाभ घेतला आहे. नवीन स्टॉक एक्सचेंज किंवा डिपॉझिटरीज स्थापित करण्यापूर्वी त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे सेबीने म्हटले आहे.

सेबीचा प्रस्ताव काय आहे?
सेबीचा हा प्रस्ताव अंमलात आला तर परदेशी एक्सचेंजला भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ते एखाद्या नवीन देशांतर्गत युनिटसह संयुक्त उपक्रम किंवा सध्याच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये विलीनीकरणाच्या माध्यमातून भारतात प्रवेश करू शकतात. या प्रस्तावाअंतर्गत नवीन कंपन्या विद्यमान एक्सचेंज घेण्यासही सक्षम असतील किंवा त्यांच्याशी विलय देखील करू शकतील.

या प्रस्तावाचा काय फायदा होईल?
यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि परिणामी गुंतवणूकदारांचा ट्रेडिंग खर्चही कमी होईल. यामुळे अधिकाधिक लोकांना इक्विटी बाजारात गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. मेंबरशिप आणि ब्रोकर्ससाठी क्लियरिंग फी कमी करण्यात मदत होईल. नवीन स्टॉक एक्सचेंजला सेटअप करण्यासाठी, सुरुवातीला प्रोमोटर्स 100 टक्के भागभांडवल ठेवू शकतात आणि पुढील 10 वर्षांत ते कमी करुन 51 टक्के किंवा 26 टक्क्यांपर्यंत खाली आणू शकतात. जर अशा नवीन एक्सचेंजमध्ये प्रोमोटर परदेशी संस्था असल्यास, सुरुवातीला ते 49 टक्के भागभांडवल ठेवू शकतात. नंतरच्या दहा वर्षांत ते 26 टक्क्यांपर्यंत किंवा 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे लागेल.

सध्याचा नियम काय आहे?
सध्याच्या सेबीच्या नियमांतर्गत एक्सचेंज आपला 51% हिस्सा पब्लिक आणि 49% हिस्सा ट्रेडिंग मेंबर्स, एसोसिएट किंवा एजेंट्सकडे ठेवतात. देशांतर्गत स्टॉक एक्सचेंजमध्ये परदेशी युनिट्सचा हिस्सा 15 टक्के असू शकतो. सेबीने म्हटले आहे की प्रोमोटर वगळता कोणताही परदेशी किंवा देशांतर्गत व्यक्ती एक्सचेंज किंवा डिपॉझिटरीमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत हिस्सा ठेऊ शकतो. तसेच या एक्सचेंज किंवा डिपॉझिटरीजमध्ये कमीतकमी 50 टक्के हिस्सा त्या युनिटकडे असेल ज्यांच्याकडे कॅपिटल मार्केट (Capital Market) किंवा वित्तीय सेवांशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असेल.

विद्यमान एक्सचेंज किंवा डिपॉझिटरीच्या बाबतीत, एखादी संस्था त्यांच्यात 100 टक्के भागभांडवल मिळवू शकते आणि नंतर पुढील 10 वर्षांत हे प्रमाण कमी करुन 51 टक्के किंवा 26 टक्के करू शकते. तथापि, 25 टक्क्यांहून अधिक अधिग्रहणासाठी सेबीची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. अशा परिस्थितीत नवीन प्रोमोटर परदेशी असेल तर तो 49 टक्के हिस्सा खरेदी करू शकतो. यानंतर, पुढील 10 वर्षांत ते त्यांची हिस्सेदारी 25 टक्के किंवा 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतात.