मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन इथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेतला. त्यामुळे या ठिकाणी मेट्रो 3 साठी कोणत्याही परिस्थितीत कारशेड होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या निर्णयावरुन शिवसेनेने घात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संजय निरुपम यांनी केलाय.
काँग्रेसचे संजय निरुपम ट्विट करुन म्हणाले, राज्य सरकारने आरेमध्ये 600 एकर जागा राखीव जंगल म्हणून घोषित केलंय. मात्र, जंगल घोषित करुन कारशेड वेगळे केले आहे. शहरामध्ये जंगल आणि जंगलामध्ये मेट्रो स्टेनश, हा कसला विकास मॉडेल?, असा सवाल संजय निरुपम यांनी उपस्थित केलाय. त्याचप्रमाणे आरेमधील त्याच जागेवर मेट्रोचं कारशेड उभारण्याचे शिवसेना पक्षाचे षडयंत्र आहे, असा देखील आरोपी संजय निरुपम यांनी केलाय.
मागील आठवड्यामधील एका बैठकीत मेट्रो कारशेड आरेच्या जमिनीवर होणार नाही, याचा उच्चार मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिले उदाहरण ठरणार आहे, असे त्यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये स्पष्ट केले.
वर्षा निवासस्थानी हि बैठक झाली होती. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार वन मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट म्हणाले, आम्ही शब्द पाळला आहे. आरे जंगल वाचविण्यासाठी आम्ही तुरुंगात गेलो, पण आधीचे सरकार नमले नाही, अशीही आठवणही मंत्री आव्हाड यांनी करुन दिलीय.
आदिवासींचे हक्क अबाधित ठेवले जाणार
राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवले जावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिलेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत 45 दिवसांच्या कालावधीमध्ये नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळले जाईल. त्याचबरोबर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनही तातडीने सुरू करण्यात येईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर केला जाईल. यामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.