काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावादी नेत्यांचा बंद ; कलम १४४ लागू 

श्रीनगर : वृत्तसंस्था – काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३५ (अ) रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील होणारी सुनावणी उद्या होत आहे.या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या विशेषाधिकारांत बदल न करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांनी आज काश्मीरमध्ये बंद पुकारला आहे. दरम्यान बंदला अनुचित वळण लागू नये यासाठी श्रीनगरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर काही भागातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. तसेच १४ वर्षांनी बीएसएफला काश्मिारात तैनात करण्यात आले आहे.

१४ फेब्रुवारीला पुलवामामध्ये CRPF च्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.शिवाय, काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५ (अ) संदर्भात सुरू असलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये ही कारवाई सुरू झालेली आहे. गेल्या दोन दिवसात भारताकडून काश्मीरमध्ये १० हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत. फुटीरतावादी तसेच काही राजकीय गटांनी या तरतुदींशी छेडछाड झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे.

सूत्रांनीमिळालेल्या माहितीनुसार , सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनपेक्षित निकाल आल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश आणून ते कलमच रद्दबातल करण्याच्या तयारीत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप सत्तेत आला तर कलम ३५ (अ) आणि ३७० रद्द करून काश्मीरचं भारतात पूर्ण विलिनीकरण केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं.

कलम ३५ (अ ) – स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्‍ला यांच्यात दिल्‍लीत १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशाने १९५४ मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम ३५ (अ) राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरचे कायमचे किंवा स्थायी नागरिक कोण, याची व्याख्या १९५६ मध्ये करण्यात आली होती.

जम्मू-काश्मीरचे स्थायी नागरिक कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला राहील, असे या कलमामध्ये म्हटले आहे.  ३५ (अ)  कलमामुळे एक विशेष दर्जा मिळत असल्यामुळे हे कलम रद्द करू नये, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे.