मोदी सरकारकडून केजरीवाल यांना झटका ! ‘हे’ काम केल्यानं दिल्लीत नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार

दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरून आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यानंतरही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. यामध्ये नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी स्वाक्षरी केली. आता याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. हे विधेयक केव्हापासून लागू होईल याची घोषणा गृह मंत्रालयाकडून केली जाईल. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं.

दरम्यान, विरोधकांनी मागील दारातून दिल्लीतलं सरकार चालवण्याच्या हेतूनंच हे विधेयक मोदी सरकारनं आणल्याचा आरोप केला होता. तर दुसरीकडे लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा थेट आरोप दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षानं केला आहे. काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत राज्यसभेतून सभात्याग होता. त्याच गदारोळात सरकारनं विधेयक पारित करून घेतलं गेलं.

आपकडून विरोधी भूमिका
कधीकाळी भरसभेत द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं. या सभेत घटनेचं वस्त्रहरण होत आहे. दिल्ली सरकारचा नेमका गुन्हा काय? मोदी सरकारकडून अशा प्रकारचं पाऊल का उचललं जात आहे? भाजप १९९८ पासून झालेल्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन देत होता. मग आता लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारं विधेयक कशासाठी आणलं जात आहे, असे सवाल खासदार सिंह यांनी उपस्थित केले होते. तसंच राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक म्हणजे घटनेचं वस्त्रहरण असल्याची घणाघाती टीका राज्यसभेत आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली होती.

हे विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे आलं – गृह राज्यमंत्री
“२०१३ पर्यंत दिल्लीचं शासन चांगल्या पद्धतीनं सुरू होतं आणि सर्व समस्यांचं निराकरण चर्चेच्या रूपातून होत होतं. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. कारण अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात सांगितलं की मंत्रिमंडळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबती नायब राज्यपालांना सूचना देणं अनिवार्य आहे.” तसंच “या विधेयकात सुधारणा या न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्याआहेत. काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल. हे विधेयक राजकीय दृष्टीकोनातून आणण्यात आलेलं नाही. हे विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आलं आहे, जेणेकरून कोणतीही गोंधळाची स्थिती उद्भ्वणार नाही,” असं गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना सांगितलं होतं.