राजकीय

योगी सरकारला हायकोर्टाचा ‘दणका’, ‘त्या’ जातींच्या निर्णयला स्थगिती

yogi

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – योगी सरकारने राज्यातील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला अलाहबाद हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाने योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने योगी सरकारला मोठा झटका बसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.


उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने 24 जूनला अध्यादेश जारी केला होता. यामध्ये 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा अनुसुचित जातींमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासठी हा निर्णय घेतल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. मात्र, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अलाहबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याचिकेवर आज न्यायधीश सुधीर अग्रवाल आणि न्यायाधीश राजीव मित्र यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी योगी सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे ठरवत समाज कल्याण विभागाचे प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह यांना व्यक्तीगत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून हा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

‘या’ आहेत 17 जाती
काश्यप, भार, केवट, मल्ला, निषाद, बिंड, मछुआ, बाथम, धीवर, प्रजापती, राजभर, कहार, पोत्तार, धीमार, माझी, तुहाहा, गैर या सतरा अन्य मागासवर्गीय जातींचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात आला आहे.