ठाकरे सरकारने घेतले ‘हे’ 7 महत्वाचे निर्णय, करणार ST महामंडळाला 1 हजार कोटींची मदत

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. एसटी महामंडळास १००० कोटींचे विशेष अर्थसाह्य देण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. तसेच हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीत एकूण सात निर्णयांना मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय

१. सामाजिक व न्याय विशेष सहाय विभाग

राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कॅबिनेट बैठकीत मंजूर करण्यात आला. अनेक शहरातील वस्त्यांना कुंभार वाडा, तेली पुरा, बारी पुरा, चांभार वाडा, ब्राम्हण आळी, सुतार गल्ली, गवळी चाळ अशी नावे देण्यात आली आहेत. त्याऐवजी आता वाड्या-वस्त्यांना शाहूनगर, समतानगर, ज्योतीनगर, प्रगतीनगर, विकासनगर अशी नावे देण्याचा विचार सुरू आहे.

याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी संकेतही दिले होते. काळानुसार काही निर्णय घेण्याची गरज असते. यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही जातीच्या नावाने वस्ती असायला नको, असे आदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्याचं मुंडेंनी सांगितलं होतं. दरम्यान, समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा संदेश देण्यासाठी ठाकरे सरकारने अशा प्रकारचा आगळावेगळा निर्णय घेतला आहे.

२. परिवहन विभाग

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे एसटी महामंडळास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य सरकारने १००० रुपये कोटींचे विशेष अर्थसाह्य देण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

३. वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर आणि औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रथम टप्प्यासाठी आवश्यक ८८८ पदांच्या निर्मितीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

मुंबई विद्यापीठातील एचटीई प्रणालीत नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनसंदर्भात निर्णय घेतला गेला.

५. गृह विभाग

डिसेंबर २०१९ पर्यंतच राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन करताना दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयसुद्धा घेण्यात आला.

६. कृषी विभाग

केंद्र सरकारच्या “प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग” (PMFME) या योजनेस मान्यता दिली गेली.

७. संसदीय कार्य विभाग

कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता विधिमंडळाचे २०२० चे चौथे (हिवाळी) अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावर मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला.

You might also like