खुशखबर… ‘या’ तारखेपासून मिळणार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ

मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाइन – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जानेवारी २०१९पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळेल, अशी माहिती वित्त विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली आहे. वित्त विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार यासंबंधीच्या अहवालाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, या आठवड्यात किंवा उशिरातउशिरा महिनाअखेरपर्यंत अहवाल सादर होईल. त्यावर काम करायला एक महिना पुरेसा आहे. त्यानंतर १ जानेवारीपासून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची तयारी करण्यात आली असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
राज्य सरकारने आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे लागू कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने लवकर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. याची दखल घेऊनच राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली होती. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु जानेवारीपासून सुधारीत वेतन द्यायचे असल्याने आर्थिक वर्ष संपायला फक्त तीनच महिने राहतात. या तीन महिन्यांचा चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून त्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे समजते.

८५ लाख शेतकऱ्यांना दुष्काळाचे चटके, सर्वाधिक झळ मराठवाड्याला 

वेतनवाढीबरोबरच जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे, परंतु निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मात्र रोखीनेच थकबाकी द्यावी लागणार आहे. राज्यातील निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रोखीने एकरकमी थकबाकी मिळावी, अशी मागणी राजपित्रत अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे.