क्राईम स्टोरीराष्ट्रीय

दिल्ली पोलिसांचा मोठा खुलासा ! ‘आप’शी संबंधित आहे ‘शाहीन बाग’मध्ये फायरिंग करणारा कपिल गुर्जर

Kapil Gurjar

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : दिल्लीच्या शाहीन बागेत गेल्या आठवड्यात गोळीबार करणारा कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी (आप) शी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरोपी कपिल गुर्जरच्या केलेल्या चौकशीत हा महत्वाचा खुलासा केला आहे. इतकेच नाही तर कपिलचे वडील गजेंद्रसिंग गुर्जर हे देखील आम आदमी पक्षाशी संबंधित आहेत. गुन्हे शाखेच्या माहितीनुसार चौकशी दरम्यान कपिल गुर्जर यांनी सांगितले की, मी आणि माझे वडिलांनी 2019 च्या सुरुवातीच्या काळात ‘आप’ ची सदस्यता घेतली होती.

डीसीपी क्राइम ब्रँच राजेश देव म्हणाले की, आरोपी कपिल गुर्जरने हा फोन त्याच्या फोनवरून फोटो डिलीट केला होता. टेक टीमच्या मदतीने हे फोटो परत मिळवले आहेत. गुन्हे शाखेने त्यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकून त्यांचा फोन परत मिळविला होता. कपिल गुर्जरच्या मोबाइलमध्ये गुन्हे शाखेला काही फोटो सापडले असून त्यातून हे उघड झाले आहे. या छायाचित्रांमध्ये आरोपी कपिल गुर्जर आणि त्याचे वडील गजेंद्र सिंह हे आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग, आपचे नेते आतिशी यांच्यासोबत दिसत आहेत.

kapil gurjar

त्याच चित्रात कपिलचे वडील गजेंद्रसिंग गुर्जर हे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियासोबत दिसले आहेत. हे फोटो एक वर्षापूर्वी सांगितले जात आहेत. या फोटोंमध्ये कपिल गुर्जर आम आदमी पक्षाचे सदस्यत्व घेताना दिसत आहेत. त्यावेळी कपिल आणि त्याच्या वडिलांसह कपिलचे डझनाहून अधिक सहकारी आप पार्टीमध्ये दाखल झाले होते. कपिल गुर्जर यावेळी आप पार्टी ज्येष्ठ नेत्यांसमवेत पाहायला मिळत आहे. यावेळी त्यांनी आम आदमी पक्षाची टोपीदेखील घातली आहे.

शाहीन बागेत पोहोचून हवेत गोळीबार :
कपिल गुर्जर 1 फेब्रुवारीला शाहिन बाग येथे पोहोचला आणि अचानक निषेध स्थळाजवळ पिस्तूल काढून हवेत गोळीबार केला. गोळीबार होताच गोंधळ उडाला. मात्र, घटनास्थळी उपस्थित पोलिस आणि आंदोलकांनी त्याला पकडले. दिल्ली पोलिसांनी आरोपी कपिल गुर्जर यांना न्यायालयात हजर केले असता तिथून त्याला दोन दिवसांच्या रिमांडांडवर घेण्यात आले आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात महिला आणि मुले 15 डिसेंबरपासून शाहीन बागेत धरणेवर बसले आहेत. मंगळवारी त्यांच्या निषेधाचा 52 वा दिवस आहे. त्यांची मागणी आहे की, सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, तरच ते आंदोलन संपवून रस्ता मोकळा करतील.