कलम 370 ! ‘या’ कारणामुळे ‘ही’ महिला देणार केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात ‘आव्हान’

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून बहुचर्चित कलम ३७० हटवण्यासाठीचे विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यानंतर जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन होऊन तो केंद्र शासित प्रदेश म्हणून उदयास येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धाडसी निर्णयाचे संपूर्ण देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत असून हा निर्णय भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. मात्र काही लोकांनी या निर्णयाला विरोध करत त्याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे सांगितले. काश्मीरमधील शाह फैसल यांच्या पक्षाशी निगडीत असलेल्या शेहला रशीद हिने सरकारचा निर्णय म्हणजे संविधानाचा विश्वासघात केल्यासारखे असल्याचे सांगत केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव मांडताच पीडीपीच्या खासदारांनी संसदेत गदारोळ सुरु केला. एमएम फय्याज आणि नाझीर अहमद लावे यांनी संविधानाच्या प्रती फाडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पीडीपीच्या दोन्ही खासदारांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर संसदेच्या परिसरात आपला कुर्ता फाडून घेत फय्याज यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.

जम्मू काश्मीरचे विभाजन होऊन त्याचे दोन भाग होणार आहेत. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश होणार असून जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला. त्यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० देखील रद्द केले जाऊन आता त्यांचे प्रशासन केंद्राद्वारे नियंत्रित केले जाणार आहे.

त्यानंर शेहला रशीद हिने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे सूतोवाच केले. त्याचबरोबर बंगळुरू आणि दिल्लीत याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे रशीद हिने स्पष्ट केले.

आरोग्यविषयक वृत्त