Shinde-Fadnavis Government | शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय ! कोरोना काळातील ‘राजकीय’ आणि ‘सामाजिक’ गुन्हे मागे
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना (Corona) काळातील घडलेल्या राजकीय (Political) आणि सामाजिक गुन्हे (Social Crimes) मागे घेण्याचा मोठा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) घेतला आहे. कोरोना संक्रमणामुळे महाराष्ट्रासह देशव्यापी लॉकडाऊन (Lockdown) घोषित केला होता. लॉकडाऊन लागू असताना निर्बंध शिथील (Restrictions Relaxed) करण्यासाठी तसेच अन्य कारणांसाठी आंदोलने (political Agitation) करण्यात आली होती. या आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) घेतला आहे. मात्र, आंदोलना दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यावर हात (Attacks on Government Servants) टाकणाऱ्यांवर गुन्हे कायम राहतील असे गृह खात्याने (Home Department) जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कडक लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता. तर अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध जारी करण्यात आले होते. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असताना अनेकजण घराबाहेर पडत होते. अशा हजारो लोकांवर कारवाई करत गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले होते. मात्र आता राज्य सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) मोठा निर्णय घेत कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन (Violation of Restraining Order) केल्या प्रकरणात दाखल केले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना काळात व लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या आंदोलनामुळे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. परंतु ज्या आंदोलनामध्ये 50 हजारांपेक्षा जास्त सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे, ते गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. ज्या आंदोलनामध्ये वा गुन्ह्यामध्ये जीवित हानी झालेली नाही, केवळ असेच गुन्हे मागे घेतले जातील.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान दाखल करण्यात
आलेले खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती गठीत (District Level Committee)
करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि उप विभागीय पोलीस अधिकारी
(Deputy Divisional Police Officer) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती खटल्यांचे निरीक्षण करेल आणि कोणते
गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय समितीमार्फत घेतला जाईल.
कोरोना काळात आयपीसी कलम 188 अन्वये दाखल खटले किंवा कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध
(Epidemic Prevention), आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये (Disaster Management Act) दाखल खटले,
आयपीसी 188 सह 269 किंवा 270, 271 सह साथरोग प्रतिबंध, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये दाखल खटले,
तसेच कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (Maharashtra Police Act), कलम 37 सह 135 अन्वये
दाखल केलेले खटले मागे घेतले जाणार आहेत.
Web Title :- Shinde-Fadnavis Government | Big decision of Shinde-Fadnavis government, behind political and social crimes of Corona era
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Anti Corruption Bureau (ACB) Nanded | लाच घेताना पकडलेल्या पोलिसाचे एसीबीच्या जाळ्यातून पलायन