‘Jio आले, फ्री फोन दिला आणि मग कब्जा केला’ ! कृषी विधेयकाबाबत हरसिमरत कौर यांनी मुकेश अंबानींच्या कंपनीचे उदाहरण देऊन मांडला मुद्दा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  केंद्र सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाच्या निषेधार्थ मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या आहेत की, नवीन कायद्यामुळे आगामी काळात खासगी कंपन्या कृषी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतील अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे, ज्यामुळे त्यांचे नुकसान होईल. या विधेयकाबाबत त्यांनी अनेक शेतकर्‍यांशी बोलल्याचे हरसिमरत यांनी सांगितले. एका ग्रामीण शेतकऱ्याचे उदाहरण देताना त्यांनी मुकेश अंबानी यांची कंपनी ‘जिओ’ टेलिकॉम क्षेत्रात येण्याची तुलना कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या येण्याशी केली.

एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत हरसिमरत म्हणाल्या, “एका शेतकऱ्याने आम्हाला केंद्राच्या नवीन तरतुदींच्या परिणामाचे उदाहरण दिले. त्याने म्हटले की, जिओ आले तेव्हा विनामूल्य फोन दिले गेले. जेव्हा प्रत्येकाने हे फोन घेतले, तेव्हा ते त्यांच्यावर अवलंबून राहिले. यामुळे संपूर्ण स्पर्धाच संपली आणि नंतर जिओने आपले दर वाढवले. शेतकऱ्याचे म्हणणे होते की, कॉर्पोरेट कंपन्यांना आमच्यासोबत काम करायचे आहे.”

‘आपल्या सरकारला तयार करण्यात अयशस्वी ठरले’

माजी केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, त्यांनी मोदी सरकारला अनेकदा शेतकर्‍यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता ऐकण्यास सांगितले. तसेच विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यांच्याशी बोलण्याची कल्पनाही सुचवली. हरसिमरत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, “मी अनेकदा म्हटले आहे की असा कोणताही कायदा आणू नये, जो शेतकरीविरोधी असेल. लोकांचे मत जाणून न घेता आपण काहीही कसे आणू शकतो. मी त्यांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण मी माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यात अपयशी ठरले.”

अध्यादेशाला बर्‍याच वेळा विरोध केला

त्यांनी म्हटले, “अध्यादेश काढण्यापूर्वी जेव्हा हे माझ्याकडे आले होते, तेव्हा शेतकर्‍यांना याबद्दल समस्या असल्याचे मी सांगितले होते. ते दूर केले पाहिजेत आणि राज्य सरकारांनीही विश्वासात घेऊन काही पावले उचलली पाहिजेत. हा निषेध मी मे महिन्यात दाखल केला. यानंतर जूनमध्ये अध्यादेश येण्यापूर्वीच मी मंत्रिमंडळात सांगितले की, भू-स्तरावरील शेतकऱ्यांमध्ये या अध्यादेशाबाबत खूप विरोध आहे. त्यांना विश्वासात घेऊनच काही अध्यादेश आले. हा अध्यादेश मंत्रिमंडळात आणला गेला, तेव्हादेखील मी हा जोरदार उपस्थित केला.”

विरोधी पक्षाची काळजी नाही

हरसिमरत यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी अध्यादेश येण्यापूर्वी दोन महिने सतत शेतकरी व शेतकरी संघटनांशी बैठका घेतल्या. पण जेव्हा हे विधेयक संसदेच्या अजेंड्यात आले, तेव्हा मला समजले की माझा पक्ष संवादाला पाठिंबा देत नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, त्यांना विरोधी पक्षाच्या वक्तव्यांची कोणतीही काळजी नाही.