शिरूर : खाजगी व धर्मदाय हाॅस्पिटलमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत नोंदणी करावी

शिरूर :  प्रतिनिधी –  शिरूर शहर व तालुक्यातील खाजगी व धर्मदाय हाॅस्पिटलमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत नोंदणी करावी व योजना घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या हॉस्पिटलवर कारवाई करा अन्यथा जनआंदोलन करण्यात येईल असा इशारा नगरसेवक व विरोधीपक्षनेते मंगेश खांडरे,मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष महिबुब सय्यद व शिरूर प्रवाशी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे यांनी उपविभागिय अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनातुन दिला आहे.

यावेळी माजी सरपंच प्रकाश थोरात उपस्थित होते.दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेला शासनाच्या आरोग्य विभागाने ३१ आक्टोबर पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ जुलैला ह्या योजनेची मुदत संपली होती.कोरोनाचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असुन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्यासाठीची या योजना नंतर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू करण्यात आली.२३ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोरोना या साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.सर्वसामान्य जनतेला उपचारासाठी पुर्णपणे नि:शुक्ल गुणवत्ता पुर्ण आरोग्य सुविधेचा लाभ रूग्णालयांमथून उपलब्ध करून देणे हा आहे.

शिरूर शहर व तालुक्यातील खाजगी व धर्मादाय संस्थेच्या अखत्यारीतील रूग्णालये या योजनेची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य गरिब जनता या योजनेपासून वंचित राहत आहे.शहर व तालुक्यात कोरोनाच्या रूग्णांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे.कोरोनाच्या पेशंट वर उपचार करण्यासाठी शासनाकडून खाजगी हाॅस्पिटलमधील ८० टक्के बेड अधिगृहित करण्यात आलेले आहेत असे सांगण्यात येते.प्रत्यक्षात खाजगी हाॅस्पिटल कोरोना पेशंटला ॲडमिट करून घेण्यास नकार देताना दिसत आहे.पैश्यावाले नगर,पुण्याला जाऊन उपचार घेतात.परंतु सर्वसामान्य ,गरिब उपचाराअभावी मरताना दिसत आहे.कोरोनाच्या या महामारीत सर्व खाजगी रुग्णालयांकडून सेवाभावाची अपेक्षा असताना ते जनतेची लूट करताना दिसत आहेत. सर्वसामान्य जनतेला उपचार खर्च करण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्यमध्ये शहरातील व तालुक्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांनी आपली नोंदणी करणे गरजेचे आहे.तरी शासनाने सर्व रूग्णालयांना त्वरीत या योजनेची ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून घेण्याचे आदेश द्यावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनातुन देण्यात आला आहे.