शिवसेनेकडून भाजपा मुख्यमंत्री चौहानांच्या ‘त्या’ निर्णयाचं कौतुक; PM नरेंद्र मोदी, अजित पवारांना अप्रत्यक्ष टोला
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अगदी थैमान घातले आहे. लहान बाळासकट सर्वच या कोरोनाच्या विळख्यात सापडू लागले आहेत. तर कोरोनाच्या काळात मुले आई वडिलांपासून दूर होताना दिसत आहेत. अनेक लहान बाळांना माहिती देखील नाही की आपले आई- वडील रुग्णालयातून येणार की नाही. या अनाथ मुलांच्या भविष्याचा विचार हा राज्य वा केंद्र सरकारलाच करावा लागणार. यांच्या मृत पालकांची व त्यांच्या निराधार मुलांची नोंद ठेवावी लागेल. या मुलांना आधी जगवावे लागेल. त्यांना आधार द्यावा लागेल. त्यांना मानवतेची कवचकुंडले द्यावीच लागतील, जी मध्य प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी देण्याचा प्रयत्न केलाय. असे शिवसेनेने आपल्या सामना या अग्रलेखातून मांडला आहे.
शिवसेनेने मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले आहे. तसेच, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर शिवसेनेने निशाणा सुद्धा साधला आहे. तर शिवसेनेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे कौतुक करत म्हटले, आज लोकांना ‘सेंट्रल विस्टा’सारखे दिल्लीची सुरत बिघडविणारे २५ हजार कोटींचे प्रकल्प नको आहेत. मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर होणाऱ्या ५-२५ कोटींच्या खर्चावरही रोष आहे. शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार देखील मानले आहे. देशात कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे तसेच, यामुळे लहान मुलांच्या अनाथपणाचे संकट ही कोरोना काळातील भयंकर आपत्ती आहे. लोकांना जगायचे आहे. जे जगले नाहीत, ज्यांना राज्यकर्ते वाचवू शकले नाहीत. त्यांच्या निराधार मुलांना आधार द्यावाच लागेल. हे सर्व करण्यासाठी सामाजिक संस्था पुढाकार घेतीलच, परंतु, राज्यकर्ते अनाथ मुलांसाठी काय करू शकतात ते मध्य प्रदेशच्या सरकारने दाखवले आहे.
शिवसेनेने सामनातून काय म्हटले?
कोरोनाच्या संकटात अनाथ झालेल्या मुलांना प्रति महिना ५ हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय मध्यप्रदेश या राज्याच्या सरकारने घेतला आहे. या माणुसकीने ओथंबलेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. तर कोरोना संकटामुळे भारतात कहर केलाय. कर्तीसवरती माणसे डोळय़ादेखत निघून जात आहेत. कुठे तर माता-पिता, भाऊ-बहीण असे सामुदायिक मृत्यू होत असल्याने हसत्या-खेळत्या कुटुंबांवर स्मशानकळा आली आहे. यावरून मध्यप्रदेश सरकारने घेतलेला एक निर्णय देशासाठी मार्गदर्शक आहे. असे अग्रलेखात नमूद केले अहे.
पुढे शिवसेनेने म्हटले की, अनाथ मुलांना कसा आधार द्यायचा, यावर अनेकांनी चर्चा व सूचना केल्या. महाराष्ट्रातही त्यावर चर्चा झाली, परंतु, मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने ही गंभीर बाब नुसती चघळत न बसता या मुलांना पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पेन्शन देण्याबरोबरच या मुलांच्या मोफत शिक्षणाचीही जबाबदारी शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार उचलणार आहे. मुख्यमंत्री चौहान यांच्या सरकारने अनाथ मुलांच्या बाबतीत घेतलेला हा निर्णय म्हणजे राज्यकर्त्यांत माणुसकीचा ओलावा असल्याचा पुरावाच नाही काय? देशात रोज साडेतीन लाखांवर कोरोना विषाणू रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे व संकट मोठेच आहे, परंतु, राज्यकर्ते आपत्तीशी लढताना कमजोर पडतात, तेव्हा त्या मनुष्यहानीस मानवनिर्मित संकट असेच म्हणायला हवे.
महाराष्ट्रातील लातूर येथे १९९३ मध्ये झालेल्या भयंकर भूकंपात जी पडझड झाली त्यात अनेक कुटुंबेच्या कुटुंबे गाडली गेली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनाथांचे पालनपोषण चांगल्या प्रकारे केले. अनाथांच्या जीवनास दिशा दिली. भूजच्या भूकंपातही अनेकजण अनाथ झाले. भारतात सध्या कोरोनाचे संकट भयावह स्थिती पोहचले आहे. तर मुले, वृद्ध, तरुण, महिला अशा प्रत्येकालाच या कोरोना राक्षसाचा विळखा पडला आहे. त्या संकटामुळे पालकांनाही प्राण गमवावे लागल्याने त्यांच्या लहान मुलांचे जगणे निराधार झाले. या मुलांचा सांभाळ करणारेही कुणी उरले नाहीत. अशा अनाथ मुलांचे कसे व्हायचे या चिंतेने अनेक सुहृदांची झोप उडाली आहे. असे शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.