‘या’ कारणासाठी शिवसेनेने आमदारांना बोलावले मुंबई ‘मुक्कामी’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शिवसेनेने आपल्या सर्व आमदारांना मुंबईत ५ दिवस राहण्याच्या तयारीने या असा निरोप पाठवून बोलावून घेतले आहे. यावर अनेकांनी टिका केली. मात्र, त्यामागील कारण जाणून न घेता ही टिका केली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याला दावा करावा लागतो व त्यासाठी आपल्यामागे बहुमत आहे, हे राज्यपालांना दाखवून द्यावे लागते.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी शिवसेनेच्या आमदारांची इच्छा आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची इच्छाही उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर रिमोट कंट्रोलने नियंत्रण करण्यापेक्षा थेट सरकारचे नेतृत्व करावे, अशी इच्छा आहे. तीन पक्षाचे हे सरकार ५ वर्षे चालविण्यासाठी ठाकरे यांच्यासारख्यांनीच नेतृत्व करावे, असे मत आहे.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची गुरुवारी रात्री उशिरा साधारण एक तासाहून अधिक काळ बैठक झाली. या बैठकीत बहुताश बाबींवर निर्णय झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचे नेतृत्व करायचे ठरले तर त्यासाठी अगोदर त्यांची शिवसेना विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करावी लागेल.

कोणत्याही सभागृहाचे नेते नसताना जर त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करायची असेल तर त्या नेत्याची अगोदर विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करावी लागते. त्यानंतर हा नेता आपली पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली असून आम्हाला बहुमत आहे. आम्हाला सरकार स्थापन करायची संधी द्या, असा दावा राज्यपालांकडे जाऊन करतो. ही सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया आहे.

शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ नेतेपदी निवड केली आहे. त्यांच्याशिवाय मुख्यमंत्रीपदासाठी संजय राऊत, देसाई यांची नावे घेतली जात आहे. जर एकनाथ शिंदे यांच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाची मुख्यमंत्री करायचे असेल तर त्याची अगोदर विधीमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करावी लागेल. अशी निवड करायची वेळ आली तर, त्यासाठी आमदारांची तातडीने बैठक घेता यावी, यासाठी शिवसेनेने सर्व आमदारांना मुंबईला मुक्कामी बोलावून घेतले आहे.

मातोश्रीवर आज सर्व आमदारांची बैठक होत आहे. या बैठकीत उद्धव ठाकरे आमदारांशी संवाद साधणार आहे. या बैठकीत बहुतांश आमदार हे उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे, अशी इच्छा बोलून दाखवतील. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होण्यास तयार असतील तर, त्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी निश्चित करुन त्या ची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली जाईल.

यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्याची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केले गेली. तेव्हा अगोदर त्यांची त्या पक्षाने विधीमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली होती व त्यानंतर या नेत्याने राज्यपालाकडे जाऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला होता. अगदी १९८० मध्ये अ. र. अंतुले यांच्यापासून अगदी १९९२ मध्ये शरद पवार हे केंद्रातून राज्यात परत आले तेव्हाही हीच पद्धत अनुसरण्यात आली होती.

तेव्हाचे मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांनी अगोदर राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक होऊन त्यात शरद पवार यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली व त्यानंतर ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्याप्रमाणे आता एकनाथ शिंदे यांच्या व्यतिरिक्त शिवसेनेचा दुसरा मुख्यमंत्री होणार असेल तर त्याची अगोदर आमदारांच्या बैठकीत निवड केली जाईल.

Visit : Policenama.com