‘या’ कारणामुळं भाजपाचं दिल्लीतलं ‘टेन्शन’ वाढलं

नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था – शिवसेनेनं राज्यात भाजप सोबत काडीमोड घेऊन राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत जाऊन सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शिवसेनेने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर भाजपकडून शिवसेनेला एनडीएच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले नाही. त्यामुळे शिवसेना लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगळ्या बाकावर बसल्याचे पहायला मिळणार आहे. असे झाल्यास राज्यसभेत एनडीए अल्पमतात जाऊ शकते.

भाजप राज्यसभेत नागरिकता सुधारणा विधेयक मांडणार आहे, राज्यसभेत एकूण 238 सदस्य आहेत. यापैकी भाजपाने अपक्ष आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या सदस्यांना आपल्या बाजुला वळविले आहे. असे एकूण 113 मते जोडली आहेत. विधेयक संमत करण्य़ासाठी भाजपाला आणखी 7 मतांची आवश्यकता आहे. बिजू जनता दल 7, टीआरएस 6 आणि वायएसआर काँग्रेसला या बाजुने वळविण्यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे. असे झाल्यास भाजपा यावेळी यशस्वी होऊ शकते.

भाजपसमोर आहेत या अडचणी
राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन विधेयक हे लाखो हिंदू लोकांना एनआरसी रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्यासाठी अपयश आल्याने तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक न पास झाल्यास भाजपासमोर अन्य कोणताही पर्याय नाही. कारण हे विधेयक आसामनंतर अन्य राज्यांमध्येही लागू करायचे आहे.

शिवसेनेचे राज्यसभेत तीन खासदार आहेत. त्यामुळे विधेयकासाठी शिवसेनेचे मतदान महत्वाचे ठरणार आहे. गेल्या काही दिवसात सेनेची मुलुख मैदानी तोफ म्हणून काम करणारे संजय राऊत सुद्धा राज्यसभेत आहेत. त्यामुळे आता शिवसेना राज्यसभेत कोणाच्या बाजून उभी राहणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. भाजपच्या नागरिकता सुधारणा विधेयकाबाबत शिवसेना काय भूमिका घेणार हे पाहन महत्वाचं ठरणार आहे.

Visit : Policenama.com