पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना महामारी ही राष्ट्रीय स्तरावरील आपत्ती आहे. केंद्र सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर हा राष्ट्रीय प्रश्न समजून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती नेमावी. ती समिती यावरच काम करेल आणि त्यामुळे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. केंद्राकडून याचे नियंत्रण होणे आवश्यक आहे. राजकारण सोडूनच काम केलं तर हा देश वाचेल, अन्यथा या देशात फक्त मुडद्याचे राज्य राहिल, असा इशारा शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे.
देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असून काही सूचनाही केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झाले आहे, ही चांगली बाब आहे. त्यांनी यापूर्वीच सक्रिय व्हायला हवे होते.
आज महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक उपाययोजना आखण्यात आल्या असून राज्याला ज्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्या झाल्या पाहिजेत. गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरण केंद्र बंद आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे निवेदन ऐका त्यातील वेदना समजतील. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. पण फटकारून काय करणार ? असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.