संजय राऊत यांचे विरोधकांवर टीकास्त्र, म्हणाले – ‘फडणवीस सरकारच्या 14 मंत्र्यावर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेन सत्तेशी जणू ‘लव्ह जिहाद’ पुकारला होता’
File photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात गेल्या 36 दिवसांत 2 मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणखी एक मंत्री घरी जाईल असा इशारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. पण 2 मंत्र्यांनी दिलेला राजीनामा हा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर आहे. पण फडणवीस सरकारच्या काळात 14 मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेने सत्तेशी जणू लव्ह जिहाद पुकारला होता, असे म्हणत शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक या सदरातून विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. राज्यातील सरकार पाडण्याचे कारस्थान पडद्यामागून नक्कीच सुरू आहे, पण ते पडण्याची शक्यता दिसत नाही. केंद्र सरकारने राज्य पाडण्याच्या कामात अदृश्यपणे सहभागी होणे हा राजकीय व्याभिचारच आहे. विरोधी पक्षाची सरकारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून कोंडीत पकडायच हीच सध्या नैतिकता असल्याचे म्हणत राऊतांनी केंद्रावर टीकास्त्र सोडले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देताच केंद्रात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फैरी झाडल्या. नैतिकतेचा मुद्दा त्यांनी मांडला. ही नैतिकता आज आपल्या राष्ट्रीय राजकारणात 2 बोटे जरी कोठे उरली असेल तर देशाच्या कायदा मंत्र्यांनी समोर आणावी. हे देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याची एकही संधी सोडत नाही. या सगळ्या आरोपांना सडेतोड उत्तरे देणे गरजेचे आहे, नाही तर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल. सरकारचे चारित्र्य हे शेवटी राज्याचे किंवा देशाचे चारित्र्य असते, असे ते म्हणाले.
केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. राज्यातील बिगर भाजप सरकार त्यांच्या डोळ्यात खुपत आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना सरसकट बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे. एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो. त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ सीबीआय चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही याचा तपास करता आले असते. पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. देशमुखांवरील आरोपांचा तपास सीबीआयने 15 दिवसांत करायचा आहे आणि अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय? हा प्रश्न असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
आज निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावरही शंका घेतली जात आहे. प. बंगाल, आसाममधील जय-पराजयाचे निर्णय हे निवडणूक आयोगाच्या अप्रामाणिकपणावर बेतलेले असतील. आसाममध्ये एका मतदारसंघात ईव्हीएमची वाहतूक भाजप उमेदवाराच्या वाहनातून वाहतूक केल्याची घटना ताजी असतानाच दुसरी घटना समोर आली आहे. आसामच्या दीमा हसाओ जिल्ह्यातील एका मतदान केंद्रावर फक्त 90 मतदार आहेत. पण तेथे मतदान पडले 171 हाफलोंग विधानसभा मतदान क्षेत्रातला हा चमत्कार. पूर्वी अशा घटना बिहार-उत्तर प्रदेशातील मतदान केंद्रांवर होत होता. आता देशात हे प्रकार कोठेही घडू शकतात. राज्य निवडणूक आयोगच प्रामाणिक किंवा चारित्र्यवान नसतील तर सर्वच खांब कोसळू लागतात, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.