पोलिसनामा ऑनलाईन ईम – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून वादे आणि दावे खूप केले जात आहेत. मात्र, कोरोना पुढे आणि देश मागे हेच वास्तव आहे. त्याचे चटके जनतेला सोसावे लागत आहेत, असे म्हणत शिवसेनेने पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केली आहे.
कोरोनामुळे केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचा ‘बूस्टर डोस’ अर्थव्यवस्थेला दिला आहे. तथापि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला श्वास वाढल्याचे लक्षण तूर्त तरी दिसत नाही. जग जसे करोनामुळे 25 आठवड्यांत 25 वर्षे मागे गेले तसाच भारतही मागे पडला आहे, असे शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून भाष्य केले आहे. देशातील करोनाग्रस्तांची संख्या 50 लाखांपेक्षा वर गेली आहे. मरण पावलेल्यांचा आकडाही 82 हजारांपेक्षा जास्त झाला आहे. जगातदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही.
कोरोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही. त्यामुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. करोना हा भयंकर साथीचा आजार असल्याने मानवी आरोग्य तर धोक्यात आले आहेच, शिवाय लॉकडाउनमुळे आर्थिक गतीही ठप्प झाली आहे. जगातील चार कोटी लोकसंख्येला दारिद्रय रेषेखाली ढकलले आहे. कोरोनाचा आर्थिक तडाखा सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स एवढा असून जगाची गरिबी सात टक्क्यांनी वाढली आहे.
जगातील दोनशेपेक्षा जास्त देश करोनाच्या तावडीत सापडले आहेत. त्यात आपला देशही आहे. आधीच गडगडलेली आपली अर्थव्यवस्था करोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली आहे. व्यापारी तूट कमी झाली हा दिलासा असला तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती म्हणजे हिंदुस्थानच्या विकासाचा ‘रिव्हर्स गियर’ अशीच म्हणावी लागेल. लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग असल्याने त्याचा थेट परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असाही एक अंदाज मांडण्यात आला आहे.