केंद्राकडून आर्थिक अराजकतेस नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार : शिवसेना

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – देशात आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता, असे म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे, असे म्हणत निशाणा साधला आहे.

आर्थिक संकट कोसळले असताना केंद्राने सरळ हात झटकले आहेत. कोविड आणि लॉकडाउनमुळे राज्याराज्यांत जे संकट निर्माण झाले, ते मुख्यतः कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. केंद्राने अशा स्थितीत राज्यांना जास्तीत जास्त मदत करणे गरजेचे असते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारने गुजरातला अशी मदत केली आहे. केंद्र सरकारचे हे कर्तव्यच आहे. केंद्राकडे स्वतःची महसुली उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्राचे दुकान चालते.

पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, नोकरशाही, संसद, खासगी सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारावर होणारा अचाट खर्च याच मार्गाने होतो. काही राज्ये केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्ये कायम हाती कटोराच घेऊन दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, प. बंगाल, आंध्रने स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले. केंद्राच्या तिजोरीत किमान 22 टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतूनच जातो. पण आज महाराष्ट्राला व इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र तयार नाही.

महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेशला कोविडचा मोठा फटका बसला आहे. ही पाच राज्ये देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 45 टक्के वाटा उचलतात. पण कोरोनाचा प्रकोप, त्यानंतरच्या लॉकडाउनमुळे या पाच राज्यांना 14.4 लाख कोटींचा आर्थिक फटका बसला असल्याचे शिवसनेने म्हटले आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like