Shiv Sena | ‘महाराष्ट्रातील भाजप हे अजब रसायन; रेटून खोटं बोलण्याची हिंमत व आत्मविश्वास त्यातून येतो’ – शिवसेनेचा हल्लाबोल
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Shiv Sena | मागील काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) आणि भाजप (BJP) यांच्यात परस्परात जुंपली आहे. अनेक मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाची तोफ डागली आहे. यातच भाजप आणि शिवसेना (Shiv Sena) यांच्यात तर शीतयुद्ध पाहायला मिळत आहे. दरम्यान शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील भाजप हे एक अजब रसायन आहे. रेटून खोटे बोलण्याची, दुसऱ्यांवर यथेच्छ चिखल फेकण्याची हिंमत व आत्मविश्वास त्या रसायनातून येतो. कुठे मिळते हे अजब रसायन? कोणाच्या प्रेरणेतून तयार होते हे अजब-गजब रसायन? असा प्रश्न शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातुन उपस्थित केला.
जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले. शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही. खोटेपणाचा कळस असा की, या योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच ‘आम्हास क्लीन चिट मिळाली’ अशा बोंबा ठोकायला या लोकांनी सुरुवात केली. पुन्हा या बोंबाबोंबीस सत्य वगैरे जिंकल्याचा मुखवटा चढवून नाचायला सुरुवात केली. हा तर अजबच प्रकार आहे, असे शिवसेनेने (Shiv Sena) म्हटले आहे.
भाजप (BJP) हे एक अजबच रसायन आहे. हे लोक आपल्या राजकीय विरोधकांवर बेफाम आरोप करत सुटतात. हवा तसा चिखल उडवतात. तक्रारदारही तेच व फौजदारही तेच असतात. दुसऱ्यांना बाजू मांडण्याची ते संधीच देत नाहीत. त्याच वेळी स्वतःवर जे आरोप पुराव्यांसह होत आहेत त्याबाबत ते स्वतःच स्वतःला क्लीन चिट देत सुटले आहेत यास काय म्हणावे? जलयुक्त शिवार योजनेतील ‘भ्रष्ट’ व्यवहारास क्लीन चिट मिळाली असून फडणवीस सरकारचे याबाबत गंगास्नान झाल्याचा डंका भाजप गोटातून पिटला जात आहे.
जलयुक्त शिवाराच्या सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ‘एसआयटी’च्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेले नाहीत. चौकशी संपलेली नसताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येतोच कोठे, असा तगडा खुलासा जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे. हे सरकारचेच स्पष्टीकरण आहे. आता सरकार खोटे बोलते आहे व आम्ही गंगास्नान करून पापकर्मे धुवून टाकली आहेत, असे जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय?
जलयुक्त शिवार योजनेतील 900 कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत.
त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
शिवाय 100 कामांची विभागीय चौकशी होत आहे.
हा भ्रष्टाचार वरून-खालपर्यंत खोलवर जिरल्याचे सकृत्दर्शनी दिसत आहे.
फडणवीस यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता व त्यामागची भावना नक्कीच चांगली असावी.
राज्याच्या दुष्काळी भागांत विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली होती.
या योजनेतून सप्टेंबर 2019 पर्यंत 22,589 गावांमध्ये 6,41,560 कामे हाती घेतली होती. या योजनेत 9,700 कोटी रुपये खर्च झाले, पण 9,700 कोटी इतकी प्रचंड रक्कम खर्च होऊनही भूजलातील पाण्याची पातळी काही वाढवता आली नाही, असे ताशेरे भाजपच्या राजकीय विरोधकांनी नाही, तर आपल्या देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत. या योजनेत भाजप पुरस्कृत अनेक ठेकेदारांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे जमिनीत पाणी जिरलेच नाही. कामांची बिले निघाली, पण शिवारे कोरडीच राहिली. असं सामना अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
Gold Silver Price Today | दिवाळीआधी खूशखबर ! सोन्या-चांदीच्या किंमतीत घसरण; जाणून घ्या