Saamana Editorial On BJP News : ‘रावसाहेब दानवे म्हणाले ते त्रिवार सत्य, सरकार चालवणं हे येड्यागबाळ्यांचं काम नव्हे !’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सरकार चालवणे येड्यागबाळ्याचे काम नव्हे, असे गावरान विधान केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले आहे. दानवे हे केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांचे विधान हे राष्ट्रीय स्तरावर घेतले पाहिजे. म्हणजे देश येडयागबाळ्याच्या हाती आहे, असेच त्यांना म्हणायचे आहे का, असा टोला शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपा व केंद्र सरकारला लगावला आहे. सरकार चालविणे हे येड्यागबाळ्याचे काम नाही हेच त्रिवार सत्य असल्याचे सेनेने म्हटल आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे. आर्थिक मंदिची लाट सरकार थांबवू शकत नाही. कारण उद्योग, व्यापार क्षेत्रात आजही निराशेचे वातावरण आहे. भारताचा जीडीपी बांगलादेशापेक्षा कमी झाला आहे. म्हणजे भारत दक्षिण आशियातील तिसरा सर्वात गरीब देश ठरला आहे. कोरोना वगैरे काही कारणे असतील मग बांगलादेशाला ती कारणे नाहीत का, याचे उत्तर दानवे यांनी दिले आहे. भूक, कुपोषणाच्या बाबतीत भारताची स्थिती गंभीर आहे. एकीकडे आपण पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे नगारे वाजवत आहोत.

तर दुसरीकडे 15 टक्के लोकसंख्येला पुरेशे अन्न मिळत नाही. भुकेच्या बाबतीत गंभीर श्रेणीत आपल्या देशाचा समावेश व्हावा, ही मोदी सरकारची मानहानी देशाची शोकांतिका आहे. कुपोषणाच्या बाबतीत पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार या देशावरही आपण मात केली आहे. म्हणजेच या देशाची स्थितीती आपल्यापेक्षा चांगली आहे. 107 देशाच्या यादीत भार 94 व्या स्थानी आहे. तर पाकीस्तान 88, बांगलादेश 71, म्यानमार 78 व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ, चीन, श्रीलंका आपल्यापेक्षा बरे आहे. हे सर्व का घडते याचे उत्तर मोदी सरकारमधील मंत्री दानवे यांनी झटक्यात देऊन टाकले आहे.

अग्रलेखातील काही ठळक मुद्दे
सुमार दर्जाची अंमलबाजावणी प्रक्रीया, प्रभावी देखरेखीचा अभाव, कुपोषणाची समस्या हाताळण्यातील उदासीन दृष्टीकोण आणि मोठ्या राज्यांची असमाधानकारक कामगिरी आदी प्रमुख कारणे जबाबदार असल्याचे तज्ञ्ज्ञांचे मत आहे. हा सरळ केंद्राच्या अकार्यक्षमतेवर ठपका आहे. देशात भूक, गरिबी, कुपोषणाची स्थिती गंभीर असेल तर मोदी सरकार काय करत आहे.देशात 15 टक्के लोक कुपोषित आहेत, याचा अर्थ आणखी 25 ते 30 टक्के लोख अर्धपोटी आहे. जगण्याचा संघर्ष करत आहेत, हे सत्य स्विकारायला हवे.

नोटाबंदी, जीएसटीने देशाची आर्थिक ताकद कमजोर केली. लोकांनी रोजगार गमावला. त्या बेरोजागरांच्या हाताला काम देण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राईक, राफेल आदी विषय बाजारात आणून चर्चा घडविणे हेच देशातील वाढत्या भूक अराजकतेचे कारण आहे. देशातील गंभीर समस्येबाबत मतभेद दूर ठेवून एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा. पाकीस्तान आणि चीनच्या दादागिरीबाबत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे राहयला हवे अशी अपेक्षा असते. पण गरिबी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आदीवर सरकार विरोधकांशी चर्चा करू इच्छीत नाही.

कारण हे सर्व निर्माण झाले नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंहराव, मनमोहनसिंग यांच्यामुळेच असे सध्याच्या सरकारला वाटते. जर हे प्रश्न आधीच्या पंतप्रधानामुळे नर्माण झाले असतील तर मग त्या पंतप्रधानांनी कष्टाने जी संपत्ती देशात उभी केली, ती विकून विद्यमान सरकार का गुजराण करत आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश या राज्यात भुकेच्या संदर्भात फारसे काम झालेले नाही. त्यामुळे देशाची एकूण कामगिरी खराब झाली आहे. देशाची सरासरी उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यामुळे खाली आली आहे, असे इंटरनॅशनल फुड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटुयच्या वरीष्ठ संशोधक पुर्णिमा मेनन यांनी समोर आणले आहे.