ताज्या बातम्या

‘शिव भोजन’ चालकांची होणार ‘चंगळ’ ?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई, ठाणे, पुणे येथे काही शिवसैनिकांकडून १० रुपयांत ना नफा ना तोटा धर्तीवर भोजन पुरविले जात आहे. शिवभोजन थाळीला शहरात ४० रुपये तर, ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान दिले जाणार. त्यामुळे ही शिवभोजन योजना राबविणाऱ्या चालकांची चंगळ होणार आहे. कारण आजही मुंबई, पुणे शहरात अनेक जण अगदी ४० ते ५० रुपयांमध्ये डबे पुरवितात.

अनेक ठिकाणी ४० रुपयांमध्ये भोजन दिवसभर दिले जाते. त्यामुळे शिवभोजन थाळी ५० रुपयांना शहरी भागात मिळणार आहे. हे पाहता आताच त्यापेक्षा कमी दरात स्थानिक लोक शिवभोजनापेक्षा अधिक भोजन प्रत्यक्षात देत आहे. त्यामुळे जे शिवभोजन योजना राबविणार आहेत. त्यांची अनुदानामुळे चंगळ होणार आहे.

ठाण्यात शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे हे व त्यांचे सहकारी अनेक वर्षांपासून १० रुपयांमध्ये कोणत्याही अनुदानाशिवाय शिवभोजन देत आले आहे. तसेच पुण्यातही रास्ता पेठेत १० रुपयांमध्ये शिवसैनिक गेल्या काही वर्षांपासून भोजन देत आहेत. फक्त येथे काम करणारे कार्यकर्ते हे कोणतेही वेतन घेत नाही.
आजही राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ४० ते ५० रुपयांमध्ये या शिवभोजनामध्ये नमूद केलेल्या पदार्थांपेक्षा अधिक पदार्थ दिले जातात. या शिवभोजन योजनेत सहभागी होण्यासाठी सद्य स्थितीत सुरु असलेल्या खानावळ, महिला बचत गट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था या पैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येणार आहे.

यात निवड झालेल्यांना दुपारी १२ ते २ या दोन तासात कमाल ५०० जणांना ही शिवभोजन थाळी देता येणार आहे. तुम्ही कितीही जणांना भोजन दिले तरी कमाल ५०० जणांसाठीच दररोज अनुदान मिळणार आहे. त्यावेळी ज्या भोजनालयांची निवड होईल. त्यांना दररोज कमाल २५ हजार रुपयांचा गल्ला मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या चांगले व किफातशीर भोजन देणाऱ्या भोजनालयांना संधी मिळाल्यास त्यांची चंगळ होणार आहे.

पुणे शहरात हमाल संघटनेमार्फत साधारण १९७४ पासून हमाल पंचायतीमार्फत कष्टाची भाकर ही योजना राबविली जात आहे. तेथे आताही ३५ ते ४० रुपयांमध्ये पोटभर जेवण मिळते. पुणे शहरात १२ ठिकाणी हे कष्टाची भाकरची केंद्र असून त्यात दररोज १२ हजार कष्टकरी जेवण घेत असतात. ना नफा ना तोटा तत्वावर ही योजना राबविली जाते.

हे सर्व पाहता ५० रुपयांमध्ये शिवभोजन योजना राबविणे सध्या ज्यांकडे जागा आहे, त्यांना सहज शक्य होणार आहे. मात्र, त्याचबरोबर हे अनुदान मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणे, हिशोब ठेवणे असा सर्व उपद्व्याप करावा लागणार आहे. त्यातून आणखी एक भष्ट्राचाराचे खाते सुरु होण्याची शक्यता अधिक आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/