महाराष्ट्राच्या सातबाऱ्यावर दिल्लीचे नाव लावले कोणी ?

पोलीसनामा ऑनलाईन :  कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या (kanjurmarg-metro-carshed) जागेवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले आहेत. राज्य सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देत कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्राने जागेवर (central-government) दावा केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. यानंतर राज्य सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचा दावा करत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे (Eknath Shinde, Aditya Thackeray) यांनी कारशेडचे बांधकाम सुरूच राहील, असं स्पष्ट केले आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत (sanjay-raut) यांनी महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले? असा संतप्त सवाल विचारला आहे.

राऊत यांनी ट्विट केले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले? मुंबईची इंच इंच जमीन फक्त महाराष्ट्राचीच आहे. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार. महाराष्ट्राचा विकास रोखण्याचे मोठे षडयंत्र एकजुटीने ऊधळून लावूया. जय महाराष्ट्र”.

नेमकं काय प्रकरण आहे
कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-3च्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत तेथील कारशेडचे काम थांबविण्याची सूचना केंद्राने राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली होती. जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारच्या मिठागर उपायुक्तांनी वादग्रस्त जागेवर एक फलकच लावला असून, जागेवर कोणी काम केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, मेट्रो कारशेडसाठी माती परिक्षणाचे काम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एमएमआरसीएल) ने सुरू केले आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली 102 एकर जागा मिठागराची म्हणजेच आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत केंद्राने कारशेडचे काम थांबविण्याची सूचना केली होती. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) विभागाचे सचिव डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा यांनी राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठविलेल्या पत्रात कांजूरमार्ग येथील जागेवरील दावा केंद्राने अद्याप सोडलेला नसल्याचे म्हटले होते.राज्य आणि केंद्र यांच्यात या जागेवरून गेली 50 वर्षे वाद सुरू आहे.नोव्हेंबर 2018 मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा या जागेवरील केंद्राचा दावा फेटाळून लावत ही सर्व म्हणजेच 1464 एकर जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात मिठागर उपायुक्तांनी मुंबई उच्च न्यालयात दाद मागितली असून, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

महाविकास आघाडी आक्रमक
केंद्राचा जागेवरील दावा राज्य सरकारने फेटाळला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच महसूलमंत्र्यांनी ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला असून, त्यावर कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही. त्यामुळे केंद्राच्या पत्राला लवकरच उत्तर दिले जाईल. मात्र, कारशेड उभारणीचे काम कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच आहे, हे महसूल विभागाच्या जुन्या नोंदींवरून स्पष्ट होते. ही जागा कारशेडला देण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन नोंदीची सर्व कागदपत्रे, जुन्या नोंदी तपासून खातरजमा केलेली आहे.त्यामुळे आधी जाहीर झाल्याप्रमाणे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथेच उभारण्याचे काम सुरू राहील, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या विकासात केंद्राचा हस्तक्षेप निंदनीय असल्याची प्रतिकिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. मेट्रोचे काम थांबविण्यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे, असा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.