मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ‘आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवल्यामुळे भाजपकडून वारंवार टीका केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणने आहे कि हा निर्णय अंहकारातून घेतलेला आहे. हे दुर्देवी आहे. फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते. तेव्हा पर्यावरणप्रेमींनी आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी आंदोलन केले आणि कापलेल्या झाडांवर डोके टेकून अश्रू ढाळले. हा अंहकार होता का?’ असा सवाल शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून होणारी प्रगती मान्य होणारी नसल्याने आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर उभारण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या भूमिकेला विरोधी पक्षाकडून विरोध करण्यात येत आहे. या सर्वांवर शिवसेनेकडून सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आले आहे तसेच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. ‘आरेचे जंगल तसेच राहील, मेट्रोची कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभी राहिल. पर्यावरणप्रेमींना सुखावणारा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मुंबईसारख्या शहराला प्राणवायू पुरवणारे आरेचे जंगल हे सव्वा कोटी लोकसंख्येचं फुफ्फुस आहे. या फुफ्फुसावर हल्ला केला असता तर मुंबईचा श्वास गुदमरला असता. निसर्ग मारुन विकासाची वीट रचता येत नाही,’ असा टोला शिवसेनेकडून लागवण्यात आला आहे. राजकीय स्वार्थासाठी खून, बलात्कार करणाऱ्यांचे समर्थन करण्यात येते पण ‘झाडे वाचवा, जंगले वाचवा’ असे सांगणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचा छळ करण्यात येतो. एका रात्रीत ‘आरे’च्या जंगलामधील दोन हजार झाडांची सामुदायिक कत्तल करण्यात आली. झाडांनाही जीव आहे हे मान्य केले तर ते आरेच्या जंगलातील सामुदायिक हत्याकांडच म्हणावा लागेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय घेऊन त्या मृत झाडांना विनम्र श्रद्धांजलीच अर्पण केली आहे. पर्यावरणावर नुसती भाषणे देऊन काय होणार? धाडसाने निर्णय घ्यावे लागतात, असा टोलाही फडणवीसांना लगवण्यात आला आहे. ‘जगात सर्वत्र जंगलांवर अतिक्रमण सुरू असताना जंगलांची व्याप्ती वाढवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न निसर्गप्रेमींसाठी आशादायक आहे. आरे प्रकरणात पर्यावरणपेमींचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आले होते. तेव्हा ते मंत्रिमंडळात नव्हते पण आता ते राज्य सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री आहेत. ‘आरे’चे जंगल वाचवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री कोणती पावले उचलणार, असे प्रश्न विचारले गेले; पण ‘ठाकरे’ शब्दाला पक्के असतात. देश आणि राज्याच्या हिताच्या प्रश्नी ते कोणतीही तडजोड करीत नाहीत हे ह्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.