पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदलण्यात आले असून, अनेक मोठे व महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेनेही मोदी सरकारने मंजूरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर भूमिका मांडली आहे. या धोरणाचं स्वागत करतानाच मोदी सरकारला टोलाही लगावला आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे शिवसेनेने स्वागत केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते, असे म्हणत शिवसेनेने निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मोदी सरकारने 34 वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे.
या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये. विद्यार्थ्यांच्या जीवन कौशल्याचा विकास कसा करता येईल ते ठरवायचे आहे. कौशल्य विकासावर भर देऊ असे धोरणात सांगितले, पण कौशल्य विकासानंतर कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय?, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.