मुंबई : पोलीसनामा आॅनलाइन – श्रीरामांचे भव्य मंदिर व्हावे व ते अयोध्येतच व्हावे असे मोदी यांना वाटत असेल तर न्यायालय व सगळ्यांच्या सहकार्याची तिकडमबाजी सोडून सरळ एक अध्यादेश काढायला हवा. तसेच मंदिरप्रश्नी होणारे सर्व राजकारण कायमचे थांबावे म्हणून राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढाच व रामाला राजकारणातूनही मुक्त करा. याचाच सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आम्ही २५ नोव्हेंबरला अयोध्येत निघालो आहोत, असे उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. रामाचे भव्य मंदिर व्हावे ही मोदींची इच्छा असेल तर ते अध्यादेश का काढू शकत नाहीत? असाही प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
भारिप, एमआयएमसह मनसेबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न : अजित पवार
अयोध्येत राम मंदिर लवकरात लवकर व्हावे असे ज्याला वाटत नाही तो भंपकच मानावा लागेल. मंदिर व्हावे असे सगळ्यांनाच वाटते आहे. पण ते होत नाही. प्रभू रामचंद्रांची अवस्था आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. सरकार राम मंदिराची वीट रचत नाही आणि सर्वोच्च न्यायायल मंदिर प्रश्नी तारखांवर तारखा देत सुटले आहे. अयोध्या प्रकरण काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले. ही सुनावणी जेमतेम चार मिनिटे चालली. न्यायालयासमोर इतर अनेक महत्त्वाची कामे पडली आहेत, असे सांगून मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली. यात धक्का बसावा किंवा आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हिंदू करसेवकांनी बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त केला तेव्हापासून राम मंदिराचा विषय अधांतरी लटकत पडला आहे.