Shivsena | खरी शिवसेना कुणाची हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, एकनाथ शिंदे यांचं प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – संजय राऊतांच्या (Sanjay Raut) अटकेनंतर राज्यातील राजकीय खळबळ सुरु असताना तिकडे खरी शिवसेना (Shivsena) कुणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरु आहे. खरी शिवसेना (Shivsena) कुणाची हे निवडणूक आयोगाला (Election Commission) ठरवू द्या अशी विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलंय. तसंच उद्धव ठाकरे गटाच्या (Uddhav Thackeray Group) याचिका फेटाळून लावाव्यात अशी विनंतीही शिंदेंनी या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ECI ने दोन्ही गटांकडून 8 ऑगस्टपर्यंत दावे आणि हरकतीही मागवल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत, बंडखोर आमदारांवर (Rebel MLA) निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाला कुठलाही निर्णय देण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, 15 आमदार 39 आमदारांच्या गटाला बंडखोर म्हणू शकत नाहीत. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या एका जवळच्या व्यक्तीने म्हटले की, पक्षाची मान्यता आणि निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येतो. जर सर्वच पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ लागले, तर अशा अथॉरिटीजला काय अर्थ.

याशिवाय, आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात स्पीकर यांनी निर्णय घ्यायला हवा,
यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असेही सादर करण्यात आलेल्या अफिडेव्हीटमध्ये म्हणण्यात आले आहे.
तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या निर्णयाचाही यात उल्लेख केला आहे.
उद्धव ठाकरे गटाकडून कोश्यारी यांच्या या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे.

 

Web Title :- Shivsena | let the election commission choose the real shivsena cm eknath shinde in supreme court after uddhav thackeray

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Sanjay Raut | संजय राऊतांकडे CM एकनाथ शिंदे यांचे 10 लाख रुपये ?, दीपक केसरकर म्हणाले…

 

Pune Crime | सामाईक भिंत फोडून ज्वेलर्सच्या दुकानातून दागिने लंपास; उंड्रीतील घटना, शहरातील तिसरी घटना

 

LPG Cylinder Price | एलपीजी सिलेंडर आजपासून स्वस्त, जाणून घ्या किती रुपये कपात करण्यात आली?