Shivsena MLA Disqualification Case | आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे-ठाकरेंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद, तरीही तारीख ठरेना
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Shivsena MLA Disqualification Case | सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar) यांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीला आजपासून (सोमवार) सुरुवात केली आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) वतीने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. तर या सर्वांना स्वतंत्र पुरावे द्यायचे असल्याने त्याची वेगवेगळी सुनावणी घेतली जावी अशी मागणी शिंदे गटाच्या (Shinde Group) वकिलांनी केली. (Shivsena MLA Disqualification Case)
यासंबधित आता पुढची तारीख देण्यात आली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल यावर्षी लागण कठीण आहे, अशी माहिती एका वृत्तवाहिनीने सुत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्रे तपासणी, साक्ष नोंदवणे आणि उलट तपासणीचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित प्रक्रियेला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) असल्याने सुनावणीची शक्यता धूसर आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
शेड्युल 10 नुसार सगळ्या याचिका एकत्र कराव्यात. याचिका एकत्र करा आणि सुनावणी घ्या, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ही केस कशी चालवायची याचं वेळापत्रक येत्या दोन ते तीन दिवसांत विधानसभा अध्यक्ष देणार असल्याची माहिती आहे. (Shivsena MLA Disqualification Case)
आजच्या सुनावणीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या बाजूने वकील देवदत्त कामत, असीम सरोदे, रोहित शर्मा यांनी युक्तिवाद केला.
तर एकनाथ शिंदे गटातर्फे वकील अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला.
देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित ज्या काही 40 याचिका आल्या आहेत त्या सर्व याचिका एकत्र करा अशी आमची मागणी आहे
ते का केलं जात नाही. यातील याचिकांचा विषय एकच असल्याने एकत्रित याचिकेवर सुनावणी घेतल्यास या
सगळ्या प्रकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यास वेळ कमी लागेल आणि तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीला शिंदे गटाच्या वकिलांनी विरोध केला.
शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी प्रत्येक याचिका स्वतंत्र चालवावी आणि आम्हाला आवश्यक वाटेल तर
नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार पुरावा घेण्याचा अधिकार द्यावा, असा युक्तीवाद केला.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा