‘बुरखाबंदी’च्या मागणीवरुन संजय राऊत यांची माघार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – बुरख्यावर बंदी घालण्याच्या श्रीलंकेच्या निर्णयाला पाठिंबा देत भारतातही अशा स्वरुपाच्या निर्णयाची मागणी महाराष्ट्रदिनी छापून आलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात मांडण्यात आली होती. त्याला अनेकांनी आक्षेप घेतला तर काहींनी त्यावर टीका केली. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या मागणीवर चौफेर टीका झाल्यानंतर संजय राऊत यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. बुरखा बंदीची मागणी शिवसेनेची नाही अशी सारवासारव त्यांनी केली आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ मधून छापून आलेला बुरखा बंदीचा अग्रलेख चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही बुरखा बंदीचा निर्णय सरकारने घ्यावा’ या संदर्भात मागणी सामनाच्या अग्रलेखातून केली होती. यानंतर शिवसेना प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी बूरखा बंदी ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नसल्याचं जाहीर केलं होतं. तसेच शिवसेनेच्या सहयोगी पक्षांनीही ही केवळ शिवसेनेची भूमिका आहे असं म्हणत या मागणीला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे संजय राऊत यांनी सामनातील ‘रोखठोक’ सदरात सपशेल माघार घेत, बुरखा बंदीची भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नसल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच बुरखा बंदीची भूमिका ही केवळ सामाजिक जाणीवेतून केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

काय आहे ‘सामना’च्या अग्रलेखात ?

श्रीलंकेतील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर श्रीलंका सरकराने खबरदारी म्हणून बुरखा किंवा नकाब परिधान करण्यावर बंदी घातली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रावणाच्या लंकेत जे घडले ते रामाच्या अयोध्येत कधी घडणार? असा सवाल करीत सामना’ तील अग्रलेखामधून बुरख्यावर बंदी घालण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. त्यांनी पुढे आपल्या अग्रलेखात म्हंटले आहे की, हिंदुस्थान, विशेषतः हिंदुस्थानचा जम्मू आणि कश्मीर प्रांत त्याच इस्लामी दहशतवादाने त्रस्त आणि जर्जर झाला आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, श्रीलंका, फ्रान्स, न्यूझीलंड आणि ब्रिटनसारखी राष्ट्रे जी कठोर पावले उचलतात तशी पावले आपण कधी उचलणार? विद्यमान सरकारने ‘ट्रिपल तलाक’ विरोधात कायदा करून पीडित मुस्लिम महिलांचे शोषण वगैरे थांबवले हे मान्य, पण भीषण बॉम्बस्फोटांनंतर श्रीलंकेत बुरखा आणि नकाबसह चेहरा झाकणार्‍या प्रत्येक गोष्टीवर बंदी घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी जाहीर केले. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत व पंतप्रधान मोदी यांनीही श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींच्या पावलावर पाऊल ठेवून हिंदुस्थानातही ‘बुरखा’ तसेच ‘नकाब’ बंदी करावी, अशी मागणी राष्ट्रहितासाठी करीत आहोत.