मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शेतकऱ्यांच्या खात्यात दूधखरेदी पोटी प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान जमा करावे व दूध भुकटी निर्यातीला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान मिळावे, यासाठी आंदोलन केलेल्या भाजप नेत्यांवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामना मधून टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवर केंद्राचं दुकान चालत. म्हणून पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा आणि दुधात पेट्रोल ओतणाऱ्या नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहे, अशा शब्दांत सामानातून भाजपवर सडकून टीका करण्यात आली आहे.
राजू शेट्टी सरकारी आंदोलक
दूध भुकटीची आयात थांवबा ही शेतकऱ्यांची मागणी केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाही? दूध भुकटीचा प्रश्न हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो इतर राज्यांत तितकाच महत्वाचा आहे.पण भाजपाशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडले आहे. शेतकऱ्यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंद्राने तातडीने निधी द्यावा, अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या दुधाला मिळणाऱ्या दरात गाईच्या चाऱ्याचा खर्चही निघत नाही, सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळत नाही असं शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले. पण राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत आहेत, असा टोला फडणवीस यांनी मारला आहे. पण फडणवीस विसरले असतील की, कालपर्यंत हेच शेट्टी फडणवीस यांच्या गोटात होते. तेव्हा ते सरकारी नव्हते काय? राजू शेट्टी यांनी बारामतीत जाऊन शरद पवारांच्या घरासमोर आंदोलन केले तेव्हा याच शेट्टींना फडणवीस खांद्यावर घेऊन मिरवत होते’ असे म्हणत फडणवीसांवर टीका करण्यात आली आहे.
सरकारी तिजोरीत दमड्यांची आवक नाही
राज्यात दुधाचे आंदोलन भडकले आहे. सध्याचा काळ हा संयम आणि सामोपचाराने घेण्याचा आहे, शेतकऱ्यांची माथी भडकवून त्यावर राजकीय भाकऱ्या शेकण्याचा नाही. शेतमालाला भाव मिळवा, नव्हे मिळायलाचं पाहिजे याबाबत कुणाच्या मनात शंका नाही. भाव वाढवून तर सगळ्यांनाच हवे आहेत, पण करायचे काय? उसाला, कापसाला, साखरेला, गुळाला, भाज्यांना, ज्वारीला, मक्याला, डाळी- कडधान्यांना सगळ्यांनाच भाव वाढवून हवा आहे, पण सरकार आणि जगजीवन ठप्प असल्याने सरकारी तिजोरीत दमड्यांची आवक नाही आणि जे आहे ते सर्व आरोग्यविषयक सुविधांवर म्हणजे कोरोनाशी लढण्यात खर्च होत आहे.
श्रीमंत दूधसंस्था अडचणीत
चार महिन्यांपासून लहान मोठी हॉटेल्स बंद आहेत. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली असणाऱ्या चहाच्या टपऱ्या बंद पडल्या आहे. त्यामुळे दूध-साखरेच्या व्यवहारात ८० टक्के घट झाली आहे. दुधाची आवक जावक, दुधापासून बनणारे लोणी, चीज, चॉकलेट्स, मिठायांचे उत्पादन, विक्री यात मोठी घट झाल्याने दुधाची खरेदी-विक्री संकटात आहे. ‘अमूल’ सारख्या श्रीमंत दूधवाला संस्थाही अधचणीत सापडल्यात. ज्यांची चूल फक्त ‘दुधा’च्या विक्रीवर अवलंबून आहे. आशाचे आहेत आणि त्यावर उपाय काय ते एकत्र बसून ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा वगैरे महाउद्योगी डेअऱ्यांचे एक स्वतंत्र संस्थान आणि राजकारण आहे. साखर कारखानदारांची एक लॉबी आहे, तशी दूध डेअरीवाल्यांची आहे. त्यांच्या हातात दुधाचे अर्थकारण आहे.
महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एक मायाळू आणि कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न उद्भवताच फडणवीस हे पलटीमर कॉंग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले. तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे आणि दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच आणि फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो.