पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर येथे गेले अशी भावना लोकांमध्ये आहे. हे वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गांधीनगरला कसे गेले यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, देवेंद्र फडणवीस व पृथ्वीराज चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आता एकमेकांवर जे आरोप करीत आहेत त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार?
महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईच्या नैसर्गिक अधिकाराचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यासाठी लढण्याची जबाबदारी फक्त राज्य सरकारची म्हणता येणार नाही. किंबहुना अशा वेळी विरोधी पक्षाने सहयाद्रीची डरकाळी फोडायची असते. संयुक्त महाराष्ट्राचा मुंबईसाठीचा लढा विरोधी पक्षच लढला व जिंकला. हा इतिहास अमर आहे!, अशी आठवण शिवसेनेने करुन दिली आहे.
मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र होणार की नाही हा प्रश्न आता नाहीच, पण असे केंद्र निर्माण करण्यात मुंबई कशी कुचकामी ठरली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचे योगदान काय, असे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाच्या काही उपटसुंभांकडून उपस्थित केले जात आहेत. उद्या हे लोक असेही विचारतील की, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत छत्रपती शिवरायांचे योगदान काय? 105 हुतात्मे मुंबईसाठी झाले हे चूक असून ते प्लेगने मरण पावले अशी मुक्ताफळेही ते उधळतील. अशी विधाने करणाऱयांना हुतात्मा स्मारकाच्या बाजूला खांब उभारून त्यास बांधून ठेवायला हवे. इतके निर्लज्ज लोक महाराष्ट्रात राहतात, महाराष्ट्राशीच बेईमानी करतात हे कसे सहन करायचे?, असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजीराजे यांच्या स्वाभिमानी मर्द बाण्याचा आम्ही वारसा सांगतो वगैरे बोलणे-डोलणेही थांबवायला हवे. 1 मे हा महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्त साधूनच सध्याच्या दिल्लीश्वरांनी महाराष्ट्रावर घाव घातला व कोणी साधी सळसळही केली नाही. जे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत उभे करण्याचे ठरले होते ते खेचून गुजरातच्या गांधीनगरात नेले आहे. पुन्हा हा घाव घालण्याचा, महाराष्ट्रास कमजोर आणि बेजार करण्याचा मुहूर्त निवडला तो महाराष्ट्र दिनाचा. त्यामागे कोणाच्या काय भावना असायच्या त्या असतील, पण महाराष्ट्राला पाण्यात पाहण्याचा सिलसिला काही थांबलेला नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमध्ये उभे राहत आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. 60 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र आणि गुजरात हे एकच राज्य होते. गुजराती व मराठी हे दोघे सदैव भाई-भाई म्हणूनच वावरले. गुजरातचा विकास मुंबईच्याच आर्थिक ताकदीने झाला. गुजरातची अर्थव्यवस्था आजही महाराष्ट्रातील गुजराती बांधवांच्या येथील उलाढालीवरच अवलंबून आहे. व्हायब्रंट गुजरातचा संदर्भ नेहमी दिला जातो.
त्या व्हायब्रंट गुजरातचे स्वप्न साकार करण्यात मुंबईत बहरलेल्या गुजराती उद्योगपतींचाच हातभार आहे हे कोणाला विसरता येणार नाही. नरेंद्र मोदी व आमित शाह या दोन नेत्यांचा उदय होण्यापूर्वी मुंबईतील गुजराती समाजाचा रक्षणकर्ता मराठी माणूस, पर्यायाने शिवसेनाच होती, यापुढेही राहील. त्यामुळे वित्तीय सेवा केंद्राचा वाद हा मराठी विरुद्ध गुजराती आहे या भ्रमात कोणी राहू नये.