पोलीसनामा ऑनलाईन टीम – भूमिपुत्रांनाच सरकारी नोकर्‍या दिल्या जाणार असल्याची माहिती
मध्यप्रदेशेचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली होती. स्थानिक तरुणांसाठी सरकारी नोकर्‍या आरक्षित ठेवल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यावरुन आता शिवसेनेने निशाणा साधला आहे. प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेतच असते, पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात. मध्यप्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? असा सवाल शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केला आहे.
भूमिपुत्रांनाच रोजगारात प्राधान्य ही चळवळ शिवसेनेने सुरू केली. 50 वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या विचारांची ठिणगी टाकली तेव्हा देशात काय गहजब उडाला होता! प्रांतीयवादी, जातीयवादी, राष्ट्रीय एकात्मतेचे मारेकरी अशी एक ना हजार दूषणे शिवसेनाप्रमुखांना देण्यात आली, पण शिवसेनेने भूमिपुत्रांबाबतची आपली ठाम भूमिका सोडली नाही. त्याचे फळ मराठी माणसाला शेवटी मिळालेच. या ज्वलंत इतिहासाची उजळणी करण्याचे कारण असे की, आता मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेही भूमिपुत्रांनाच त्यांच्या राज्यात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्यप्रदेशात स्थानिकांना नोकर्‍या देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला, त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले. अशाच प्रकारे खासगी नोकर्‍यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश सरकारनेही केलाच आहे व त्या वेळीही कोणाला राष्ट्रीय एकात्मतेची चिंता वगैरे वाटली नाही. अशी टीका करण्यात आली.