मराठा आरक्षणावरून शिवसेनेची गर्जना ! ‘दिल्लीत पुन्हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल करावा लागेल’
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्यात तणावपूर्ण शांतता निर्माण झाली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेत ६ जुन पर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रसंगी खासदारकीचा राजीनामा देऊ असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यातच आता शिवसेनेनेही मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून गर्जना केली आहे. मराठा समाजाचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) ठाम भूमिका घ्यावी, असे संभाजीराजे सांगतात. पण शेवटी निकाल दिल्लीलाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या दरवाजावरच मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक मारावी लागेल.
‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं’ हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल’ अशा शब्दात शिवसेनेने गर्जना केली आहे. संभाजीराजे यांनी आक्रमक होऊन आपली भूमिका मांडली. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही केले आहे. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांना भेटून बहुजनांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याचे सूतोवाचही दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी केले. एवढेच नाही तर आंबेडकरांनी कुठे तरी म्हंटले कि, आंबेडकर व छत्रपतींनी एकत्र येऊन नवा राजकीय पक्ष काढला तर काय होईल? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिळेपणा कमी होईल. तर दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपने राष्ट्र्पतींकडून संभाजीराजे यांची राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करून घेतली आहे.
या उपकाराची जाणीव करून दिली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे आहे, अशी भूमिका शिवसेनेनं अग्रलेखात मांडली आहे. केंद्राचे राज्यपाल हे राजदूत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. छत्रपतींनीच त्याबाबतचे तीन कायदेशीर पर्याय स्वतः सुचवले आहेत. ते सांगतात, ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरला असून सरकारसमोर तीन कायदेशीर पर्याय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ती फेटाळल्यास सुधारित याचिका दाखल करावी. त्यातही अपयश आल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 348 प्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी.’ श्रीमंत संभाजीराजेंचे हे सांगणे योग्यच आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्याचे सरकार हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल. १९५६ च्या जुलै महिन्यात दिल्लीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची धडक मारण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी सत्याग्रही पोहोचले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा तिढा जसा दिल्लीत पडला होता तसाच मराठा आरक्षणाचा तिढाही दिल्लीतच पडला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्रानेच सोडवावा असं स्पष्ट केलं आहे.
आरक्षणप्रश्नी संभाजीराजे यांनी दिल्लीतच लढाईचे मैदान ठरवले आहे. त्याअनुषंगाने ९ ऑगस्ट ला मराठा समाजाची गोलमेज परिषद राजधानीत होणार आहे.ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. विरोधी पक्ष मराठा आरक्षण मुद्दय़ाचा वापर महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल’ असंहि अग्रलेखात शिवसनेन म्हंटल आहे.
World No Tobacco Day : कॅन्सरच नव्हे, तंबाखू खाण्याने होतात इतरही जीवघेणे आजार
दिलासादायक बातमी ! कोरोनाच्या केस होताहेत कमी, 12 आठवड्यानंतर मृत्यूंचे आकडेसुद्धा घसरले
घरच्या घरी पार्लर ट्रीटमेंटसारखी चमक मिळवा, खुपच कमालीचा आहे हा DIY फेस पॅक