‘शिवभोजन’ थाळीसाठी ‘आधार’ कार्डची सक्ती ही निव्वळ ‘अफवा’, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ‘शिवभोजन’ थाळीवरुन सुरु झालेल्या उलट सुलट चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. ठाकरे सरकारची महत्वकांक्षी योजना असलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेसाठी आता आधार सक्ती करण्यात आली आहे असे वृत्त येत होते. हे वृत्त ‘अफवा’ असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले. शिवभोजन थाळी योजनेचा फायदा गरीबांनाच मिळवा व या योजनेचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये याची आम्ही काळजी घेऊ असे अन्न पुरवठा व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

दहा रुपयांच्या थाळीसाठी फेशिअल रेगन्शिशनसाठी फोटो व ‘आधार’ कार्ड दाखवावे लागेल असे वृत्त काही माध्यमातून समोर आले. यावरुन मोठ्या प्रमाणात उलट-सुलट बातम्या पसरल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

हे वृत्त पसरल्यानंतर भाजप आमदार राम कदम यांनी ट्विट करत सरकारला संतप्त सवाल विचारला. ते म्हणाले की विरोधकांनीही सरकारच्या या योजनेच्या व कथित अटींच्या अनुषंगानं टीकेचा भडीमार सुरु केला आहे. गरीबाला जेवू घालताय, का त्याची थट्टा करताय ?

त्यांनी ट्विट केले की 10 रुपयात जेवणाची थाळी…असे समजते की तेथेही खूप अटी शर्ती आहेत. आहो गरीबाला जेवू घालताय का त्याची थट्टा करताय. आमची मागणी आहे. बिनशर्त सर्वांना जेवण मिळालेच पाहिजे.

ट्विटमध्ये बोलताना पुढे राम कदम म्हणाले की बिनशर्त, सरसकट अशा शब्दाचे आश्वासन द्यायचे आणि करायचं उलट. ठाकरे सरकारचा हाच खरा चेहरा आहे. यांची कर्जमाफी जितकी फसवी आहे तितकीच त्यांची शिवभोजन योजना. भुकेल्याला अन्न देताना अटी घालणाऱ्या ठाकरे सरकारने गरिबांची चेष्टा सुरु केलीय. ती चेष्टा तात्काळ थांबली पाहिजे. आधार आणि फेशन रेकग्निशनसारख्या गोष्टींचा महाराष्ट्र शासनाच्या जीआरमध्ये ज्या अटी शर्ती आहेत त्यात समावेश नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कशी असेल थाळी? –
या थाळीत दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, वरण इत्यादीचा समावेश असेल. या थाळीची किंमत शहरी भागात 50 तर ग्रामीण भागात 35 रुपये आहे. कंत्राटदाराला ही थाळी 10 रुपयांत द्यायची आहे. वरील उर्वरित रक्कम शासनाकडून कंत्राटदाराला अनुदानाच्या रुपात प्राप्त होईल.

 

फेसबुक पेज लाईक करा –