केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ‘वेतन’वाढीसाठी पुढील वर्षापर्यंत करावी लागणार ‘प्रतिक्षा’, सरकारने जारी केला ‘हा’ आदेश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून जारी एका आदेशात म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वेतनवाढीसाठी पुढील वर्षापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंगकडून जारी या ऑर्डरनुसार, केंद्र सरकारने 2019-20 साठी केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या अ‍ॅन्युअल परफॉर्मन्स असेसमेंट रिपोर्ट (एपीएआर) पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवला आहे. हा कालावधी वाढवून मार्च 2021 पर्यंत केला आहे. अगोदर हा कालावधी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ठेवण्यात आला होता. मार्चमध्ये सुद्धा सरकारने अप्रायजल प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती. नव्या आदेशात स्पष्ट आहे की, आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वेतनवाढीसाठी मार्च, 2021 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

सरकारच्या नव्या आदेशाचा या अधिकार्‍यांवर होणार परिणाम

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अ‍ॅण्ड ट्रेनिंगकडून 11 जूनरोजी जारी आदेशानुसार, सध्याची स्थिती पाहता 2019-20 साठी एपीएआर पूर्ण करण्याचा कालावधी डिसेंबर 2020 पासून वाढवून मार्च 2021 करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा परिणाम ग्रुप ए, बी आणि सी च्या अधिकार्‍यांवर होणार आहे. सरकारने लॉकडाऊनमुळे 30 मार्च 2020 ला कालावधी वाढवला होता. सामान्यपणे 31 मेपर्यंत पूर्ण होणारी प्रक्रिया डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.

31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन फॉर्म घेऊ शकतात केंद्रीय कर्मचारी

सरकारी आदेशानुसार, 31 मेपर्यंत सर्व कर्मचार्‍यांना फॉर्म किंवा ऑनलाईन फॉर्म घेण्याचे काम पूर्ण करायचे होते. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीचा हा पहिला टप्पा असतो. लॉकडाऊनमुळे 31 मेपर्यंत तो पूर्ण होऊ शकला नाही. यासाठी सरकारने आता त्याचा कालावधी वाढवून 31 जुलै 2020 केला आहे. सामान्य स्थितीत रिपोर्टींग ऑफिसरला सेल्फ-अप्रायजल 30 जूनपर्यंत जमा करावे लागते. आता ते 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवले आहे.

कर्मचार्‍यांना 31 डिसेंबरपर्यंत अप्रायजल प्रोसेस पूर्ण करायची 

पुनरावलोकन अधिकार्‍याकडे 30 सप्टेंबरपर्यंत रिपोर्ट पाठवायचा आहे. फॉर्म 15 नोव्हेंबरपर्यंत एपीएआर सेलकडे पाठवायचा आहे. यानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत अप्रायजल प्रोसेस पूर्ण करायची आहे. पुढील प्रक्रियेसाठी 15 जानेवारी 2021 पर्यंत वेळ देण्यात आली आहे. यानंतर 15-15 दिवसाच्या अंतराने प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत चालेल. एपीएआरची प्रक्रिया 31 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण करायची आहे. लॉकडाऊनच्या दरम्यान कार्यालयात रोटेशन शिफ्ट सुरू असल्याने अधिकारी अप्रायजल प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. याच कारणामुळे परफॉर्मन्स रिव्ह्यूला उशीर होत आहे.