SEBC पदे रद्द करायची की ठेवायची, MPSC ला पडला प्रश्न, सोमवारी ठाकरे सरकारला पत्र लिहून घेणार मार्गदर्शन

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडीच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या पदांपैकी मराठा समाजाला दिलेल्या SEBC आरक्षित पदांबाबत काय भूमिका घ्यायची, असा प्रश्न MPSC ला पडला आहे. याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी MPSC चे अध्यक्ष सतीश गवई हे सोमवारी (दि. 10) शासनाला पत्र लिहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एसईबीसी आरक्षणांतर्गत मराठा समाजासाठी आरक्षित पदे ठेवायची की रद्द करायची, अशी विचारणा या पत्रातून केली जाणार आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण टिकण्याबाबत एकीकडे असलेला प्रचंड दबाव आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यातून मार्ग काढण्याची कसरत करत ठाकरे सरकारला MPSC च्या प्रश्नांनाही उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने SEBC आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती द्यावी, असा विषय समोर येऊ शकतो. 12 जानेवारीला एमपीएससीने शासनाला एक पत्र पाठवून 14 मुद्यांबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. पण शासनस्तरावर याबाबत निर्णय झाला नाही, तो झाल्यानंतर आपल्याला कळवू असे उत्तर MPSC ने दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने काही बदल करून पुन्हा त्याबाबत एमपीएससी शासनाचे मार्गदर्शन मागणार आहे. एसईबीसीच्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ही 43 वर्षे तर खुल्या प्रवर्गासाठी ती 33 वर्षे इतकीच आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेबाबत काय करावे, MPSC च्या परीक्षा ज्या-ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या-त्या टप्प्यावर आता कोणती भूमिका घ्यावी, जुना निकाल सुधारित करायचा का, याबाबतची विचारणा केली जाणार आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज शनिवारी (दि.8) मुंबईत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि त्यावरील निकालाच्या अधीन राहून SEBC साठी राखीव पदे रिक्त ठेवावीत आणि अन्य पदभरती करावी का या बाबतही शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.