ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन –   माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. याबाबत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी माहिती दिली. जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारनं देवेंद्र फडणवीसांना दिलेला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपच्या यशस्वी योजनांमधील एक समजली जात होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय कॅगनंही जलयुक्त योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळं आता राज्य सरकारनं ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार’ : शंकरराव गडाख

जलयुक्त शिवार योजनेत 6 लाख 33 हजार कामं झाली. त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं कामं केली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळं या योजनेत गंभीर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी कशी करायची हे 2 दिवसात ठरवलं जाणार आहे. फोटो आणि पुराव्यानिशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या अशी माहिती मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली आहे.

जलयुक्त शिवार अपयशी ठरल्याचा कॅगचा ठपका

जलयुक्त शिवार योजनेवर फडणवीस सरकारनं 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचं कॅगनं अहवालात म्हटलं होतं. हे अभियान ज्या गावात राबवलं त्या गावात पिण्याचं पाणीही पुरेसं मिळत नाही. या गावांत पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगनं म्हटले होते. या योजनेतील 120 गावांपैकी एकाही गावात दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारनं अनुदान दिलं नाही. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर अशा 4 जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराची कामं योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता असंही कॅगनं केलेल्या पाहणीत आढळून आलं होतं.