‘इराण’ची कोंडी करण्यासाठी आता ‘हे’ 6 देश एकवटलेत !, संयुक्त राष्ट्र संघाकडे मांडली भूमिका

दुबई : पोलीसनामा ऑनलाइन  –   येत्या दोन महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने इराण देशावर लावलेले निर्बंध संपणार आहेत. हे निर्बंध पुन्हा लागू व्हावेत, यासाठी अमेरिका देशाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असून आता आखाती देशांनीही मतभेद विसरून इराण देशावरील निर्बंधांना पाठिंबा दर्शवलाय. त्यामुळे आता इराणची कोंडी होणार आहे. हिच कोंडी करण्यासाठी आखाती देश आता एकवटले आहेत.

पुन्हा एकदा इराण देशाची कोंडी करण्यासाठी बलाढ्या अमेरिका देशाकडून प्रयत्न होत असल्याने आता इराणच्या अडचणीत आणखी भर पडलीय. सौदी अरेबियासह आखातामधील सहा देशांनी इराणच्याविरोधात भूमिका घेतलीय. आखाती प्रदेशातील या सहा देशांनी इराणवर निर्बंधाचे समर्थन केलं असून या सहा देशांनी संयुक्त राष्ट्र संघाला पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने इराण देशावर पुन्हा निर्बंध लावले तर इराण इतर देशांकडून लढाऊ विमाने, रणगाडे, शस्त्रे खरेदी करू शकणार नाही.आखाती देशांच्या ’गल्फ कॉर्पोरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी) संघटनेमध्ये बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसह इतर देशांचाही समावेश होत आहे.

या संदर्भात ’गल्फ कॉर्पोरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी)ने असे म्हंटले आहे की, इराण देश शेजारच्या देशांमध्ये उघडपणे किंवा विविध संघटनांच्या माध्यमातून शस्त्रांद्वारे हस्तक्षेप करतोय. अशा संघटनांना इराणकडून प्रशिक्षण दिले जात आहे.

सौदी अरेबिया आणि मित्र राष्ट्रांकडून येमनमध्ये हुती बंडखोरांविरोधात युद्ध सुरूय. हुती बंडखोरांना इराण देशाकडून शस्त्र पुरवठा होत आहे, असा आरोप अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शस्त्र तज्ञांकडून केला जात आहे. तर, इराण देशाकडून या आरोपांचा सातत्याने इन्कार केला जात आहे. मात्र, इराण निर्मित शस्त्रे येमनमध्ये आढळून आली आहेत.

इराणने या भागातील अस्थिरता निर्माण करणारी आपली कृत्ये आणि दहशतवादी, फुटीरवादी संघटनांना शस्त्र पुरवठा बंद केल्याशिवाय निर्बंध हटवणे चुकीचे ठरणार आहे, असेही ’जीसीसी’ने म्हटलंय.

अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्र संघातील राजदूत कॅली क्राफ्ट यांनी यासंदर्भात गुरुवारी असे म्हंटले आहे की, चीन आणि रशिया दहशवाद्यांचे पुरस्कर्ते असलेल्या देशाचे सहपुरस्कर्ते होणार नाहीत. पश्चिम आशियात शांततेचे महत्त्वाला अधिक जाणून घेतील. इराणचे समर्थन करणार्‍या चीन आणि रशिया यांच्यातील भागिदारी अतिशय स्पष्ट आहे. या देशांना आपल्या देशाबाहेर अराजकता, संघर्ष आणि गोंधळ माजवायचा आहे. त्यामुळे त्यांना वेगळे पाडण्याची आवश्यकता आहे, असेही राजदूत कॅली क्राफ्ट यांनी म्हंटलं आहे.

इराण देशाचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्बास मुसावी यांनी ’जीसीसी’च्या या पत्राचा निषेध केला असून ते म्हणाले की, जीसीसीची ही भूमिका बेजबाबदारपणाची आहे. आखाती देशाकडून जगभरातून सर्वाधिक शस्त्रे खरेदी केली जात आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे वाढत्या तणावाला लक्षात घेऊन 2010 मध्ये परदेशातून शस्त्र खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले होते.