Slum Redevelopment Project | पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची नवी नियमावली लवकरच; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Slum Redevelopment Project | पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याची योजना राबविण्याकरिता ७० टक्केऐवजी ५१ टक्के झोपडीपट्टीधारकांची अनुमती असेल, तर पुनर्विकास प्रकल्प (Slum Redevelopment Project) राबविला जाणार आहे. यातील झोपडीधारकांना तीनशे चौरस फुटांचे घर, प्रकल्पांसाठी मर्यादित वेळेचे बंधन असणार आहे, अशा अनेक गोष्टी यात सामावून घेत ही नवी नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना (Slum Redevelopment Project) गती यावी, याकरिता आहे त्या नियमावलीत काही महत्त्वाचे बदल करत नवी नियमावली लवकरच तयार करून लागू केली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याविषयीची घोषणा केली आहे. पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या असून, त्यापैकी १७ वर्षांत केवळ ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. याशिवाय वर्षभरापासून सुधारित केलेली नियमावली राज्य सरकारकडे (State Government) प्रलंबित आहे. यातील मुद्दा भाजपाच्या आमदार माधुरी मिसाळ (BJP MLA Madhuri Misal) यांनी यावेळी लक्षवेधीतून उपस्थित केला.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर सदर हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहे. त्यावर सुनावणी घेवून प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे येथील पर्वती विधानसभा मतदारसंघात ४० टक्के लोकं ही झोपडपट्टीत राहतात. पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात हीच संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु, पुनर्विकास प्रकल्पांची कामे खूप मंद गतीने होत आहेत. यातील नवीन नियमावलीने पुनर्विकासाला गती येऊन प्रकल्प लवकरच मार्गी लागतील, असे मिसाळ यांनी सांगितले.

असे होणार आहेत नवीन बदल

पुनर्वसन योजनेसाठी ७० टक्केऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती
पुनर्वसनातील सदनिकांची घनता प्रतिहेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रतिहेक्टर
चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४ किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जितके मिळेल तितके भूखंडावर अनुज्ञेय
पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटरऐवजी कमाल ५० मीटर
सरकारी जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्या स्वतः एसआरएने प्रक्रिया पूर्ण करावी
खासगी जागांवरील प्रकल्पांसाठी मालकांना एक टीडीआरमार्फत जागा ताब्यात
सेल कॉम्पोनेन्ट इमारतीची उंची युनिफाइड रूल प्रमाणे

Web Title :- Slum Redevelopment Project | new regulations to speed up slum redevelopment projects in pune and pimpri chinchwad

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Rashami Desai | रश्मी देसाईच्या हॉट आणि सेक्सी फोटोजने वाढले सोशल मीडियाचे तापमान

Bhumi Pednekar | डीपनेक डिझायनर ब्लाऊज परिधान करत भूमी पेडणेकरने केले चाहत्यांना घायाळ