जाचक नियमावलींमुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन अधांतरी !

शहर झोपडपट्टीमुक्त कधी होणार? ; सदानंद शेट्टी यांचा 'एसआरए'ला सवाल

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे शहरात खासगी, सरकारी जागेवर वसलेल्या ४८६ झोपडपट्ट्यांपैकी केवळ दहा टक्केच झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन सुरु आहे; पण एसआरएच्या जाचक नियमावलींचा फटका झोपटपट्टी पुनर्वसनाला बसत आहे. परिणामी स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या शहरात झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन अधांतरीच असल्याकडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी सदानंद शेट्टी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना नव्या नियमावलीचा फटका झोपड्पट्टीधारकाला बसत असून विकसकालाही आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरत असल्याच्या वस्तुस्थितीबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांची भेट घेऊन सदानंद शेट्टी यांनी निवेदन सादर केले. यावेळी शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत असताना शहरातील झोपट्टीवासियांच्या घरांचे प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. नवे नियम ‘एसआरए’ प्रकल्पाला बाधा निर्माण करत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे त्यांनी निंबाळकर यांचे लक्ष वेधले. नव्या नियमांमुळे एसआरएच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याने शहर झोपडपट्टीमुक्त कधी होणार? असा सवालही यावेळी शेट्टी यांनी केला.

पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम खर्च याचा ताळमेळ बसवताना टीडीआर व रेडीनेकरदराबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. पूर्वी नियमावलीत मुख्य ‘एफएसआय’चा रेशो टीडीआर झोननुसार होता. पण आताच्या नियमावलीत टीडीआर रेडीरेकनरशी निगडित करण्यात आला आहे. पूर्वी ए. बी. सी. या झोननुसार टीडीआर दिले जात होते मात्र आता रेडीरेकनर दरानुसार अंमलबजावणी होत आहे. नव्या नियमावलीत एफएसआय वाढलेला दिसतो . प्रत्यक्षात भागांनुसार रेडीरेकनरचे दर पाहता, काही भागात कमी दर असल्याने योजना राबविताना आर्थिक ताळमेळ बसत नसल्याने विकासक पुढे येत नसल्याचे गंभीर वास्तव आहे, ही महत्वाची बाब शेट्टी यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर राजेंद्र निंबाळकर यांनी राज्यसरकारकडे यासंदर्भात सकारात्मकरित्या पाठपुरावा केला जाईल अशी ग्वाही दिली. यावेळी एसआरएमध्ये पूर्णवेळ अधिकारी-कर्मचारी वर्ग असावा आणि त्यात महापालिकेतील अनुभवी अधिकार्‍यांची नियुक्ती असावी. ठेकेदार पद्धतीने कुठलीही नोकरभरती नसावी अशी मागणीही यावेळी सदानंद शेट्टी यांनी केली.

पुर्नवसन कोण व कसे करणार ?

अनेक नागरिकांची दोन – तीन मजल्यांची घरे आहेत; पण नव्या नियमानुसार बाहेरून जिना आणि वरचा मजला आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे दाटीवाटीने राहणार्‍या या घरांमधील कुटुंबांची संख्या पाहता, त्यांना एसआरए योजनेत नव्या नियमाप्रमाणे केवळ एकच घर मिळणार असल्याने त्यांच्याकडून आक्षेप घेतले जातात परिणामी विकसकाला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मग त्या नागरिकांचे म्हणजे अपात्र लोकांचे पुनर्वसन कोण आणि कसे करणार? याकडेही सदानंद शेट्टी यांनी लक्ष वेधले आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त