स्मार्ट सिटी कंपनीने मागितला मिळकतकर आणि बांधकाम शुल्कात हिस्सा

पुणे महापालिका गहान ठेवण्याची पायाभरणी सुरू ?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन (विशेष प्रतिनिधी ) – पुणे स्मार्ट करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्र आणि राज्य शासनाने महापालिकेची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्याची रीतसर तयारी सुरू केली आहे. अगोदर महामेट्रो ने पुणे महापालिकेकडून बांधकाम परवानगीतून हिस्सा मागितला असताना आता स्मार्ट सिटी कंपनीने औंध, बाणेर, बालेवाडी या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या मिळकतकरातून 10 टक्के तर बांधकाम परवानगीतून 15 टक्के हिस्सा मागितला आहे. तसेच राज्य शासनाकडून या परिसरातील जमिनीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नोंदणी शुल्कातून 1 टक्क्याची मागणी केली आहे. यामुळे अगोदरच फुगलेल्या अंदाजपत्रकाला स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून गळती लागणार असून महापालिकेला दैनंदिन कामकाजासाठी महापालिका ‘गहान’ टाकायची वेळ येणार असे दिसते.

स्मार्ट सिटी कंपनीने यासंदर्भातील प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या 21 व्या बैठकी पुढे ठेवला आहे. यामध्ये स्मार्ट सिटी च्या एरिया डेव्हलपमेंट अंतर्गत येणाऱ्या औंध, बाणेर, बालेवाडी या परिसरात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून विकासकामे करण्यात आली आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीने सर्वाधिक निधी या भागात खर्च केला आहे. यामुळे या परिसरातील जमिनीचे दर वाढले असून मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे वाढली आहेत. येथील इमारतींच्या वापरात अनुरूप बदल होऊन लोकांच्या राहाणीमानात अधिकची सुधारणा झाली आहे. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे.

येथील सेवा सुविधा कायम स्वरूपी सुस्थितीत राहाव्यात यासाठी नागरिकांवर अधिकचा बोजा टाकण्याऐवजी महापालिकेला या भागातून मिळणाऱ्या मिळकतकरातील 10 टक्के तसेच बांधकाम परवानगीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून 15 टक्के हिस्सा स्मार्ट सिटी कंपनीला देण्यात यावा, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

वास्तविकत पीएमारडीएच्या माध्यामातून करण्यात येणारा हिंजवडी – शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग याच भागातून जाणार आहे. राज्यशासनाने मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात 500 मीटर पर्यंत टीओडी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत रस्त्याच्या रुंदी प्रमाणे 2 ते 4 प्रीमियम एफएसआय देण्यात येणार आहे. या क्षेत्रातील एफएसआय पोटी मिळणाऱ्या प्रीमियम मधील 25 टक्के हिस्सा हा मेट्रो चे काम करणाऱ्या कंपनीला देण्याचेही  शासनाने या आदेशात म्हंटले आहे. त्यामुळे मेट्रो आणि त्यापाठोपाठ स्मार्ट सिटी कंपनीनेही पालिकेच्या उत्पन्नावर हात मारायचे ठरविल्याने पालिकेच्या तिजोरीला गळती लागणार हे निश्चित झाले आहे.

औंध, बाणेर, बालेवाडी परिसरात 8 नगरसेवक असून यापैकी 7 सत्ताधारी भाजपचे आहेत तर एक विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस चे बाणेरचे विद्यमान नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष असताना त्यांच्या परिसरात विकास कामांसाठी 200 कोटींहून अधिकचा निधी नेला होता. तत्पूर्वी 2009 मध्ये युवा राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या निमित्ताने या परिसरातील रस्ते, पूल , सुशोभीकरण आदी कामांसाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. पालिकेत 2 वर्षांपूर्वी सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी नगरसेवकांना तीनही अंदाजपत्रकात प्रत्येकी 5 कोटी रुपये असे 100 कोटी रुपये तसेच महापालिकेच्या मुख्य कामासाठी असे सुमारे 130 कोटी निधी मिळाला आहे. यापैकी 70 कोटींहून अधिकची कामे या परिसरात झाली आहेत. तर महापालिकाच मागील वर्षांपासून कोट्यवधी रुपये खर्चून या परिसरात यांत्रिकी पद्धतीने रस्त्यांची सफाई करत आहे. याउलट स्मार्ट सिटी कंपनी त्यांना मिळालेल्या 700 कोटींच्या निधींपैकी 135 कोटी रुपयांचा निधी तीन वर्षांत खर्च करू शकली आहे. यापैकी काही निधी शहराच्या इतर भागातही वापरण्यात आला आहे. यानंतरही स्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेच्या उत्पन्नातून हिस्सा मागत असल्याने पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.