शिवसेनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ‘जहरी’ टीका !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जीएसटी भरपाईवरून शिवसेनेकडून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये अशी टीका केंद्र सरकारवर सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच बिगर भाजप सरकार असलेल्या आठ राज्यांपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे जीएसटी भरपाईपोटी 15 हजार कोटींची मागणी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्रदेखील पाठवलं होतं. मात्र जीएसटी भरपाई मिळाली नाही.

सामनाच्या अग्रलेखातील मुद्दे –

1) राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते –

केंद्र सरकारच्या मनमानी व्यवस्थेमुळे देशात आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे व त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे. जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्याची घंटा सतत वाजवत होतो ते सर्व धोके आता समोर ठाकले आहेत व केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल असे वचन देण्यात आले होते. पण केंद्राने राज्यांना 50 हजार कोटींवर नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने राज्यांना जीएसटी परताव्याची रक्कम दिली नाही. हे पैसे राज्यांच्या हक्काचे आहेत व त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. अनेक राज्यांचे ‘पगार’पत्रक त्यामुळे कोलमडले आहे.

2) जीएसटी म्हणजे भंपकपणा –

उत्पादनांवर भर असणाऱ्या राज्यांच्या तोंडचा घास केंद्राने हिरावून घेतला, महापालिकांची ‘जकात’ योजना बंद केली. केंद्राने अनेक राज्ये व संस्थांचे पैसे बुडवले आहेत. पंतप्रधान सतत परदेश दौऱ्यांवर जातात त्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर खर्च झालेले साधारण पाचशे कोटी रुपये एअर इंडियास देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. एअर इंडिया आधीच डबघाईस आली आहे. भारत पेट्रोलियमसारखे फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रमही केंद्राने विकायला काढले आहेत. ही स्थिती असल्यावर राज्यांना त्यांचा जीएसटी परतावा मिळेल काय ही शंकाच आहे. महाराष्ट्राला केंद्राने पंधरा हजार कोटी रुपयांचा ‘चुना’ लावला तर तो राज्यातील शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांशी द्रोह ठरेल. जीएसटीमुळे देशाच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल, आर्थिक आबादी आबाद होईल असे जे सांगितले गेले तो भंपकपणा होता.

3) केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये –

देशाचा विकास दर पडला आहे व तो दर वाढवून सांगितला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे निवडणुका लढवण्यासाठी व बहुमत विकत घेण्यासाठी प्रचंड आर्थिक ताकद दिसत आहे, पण राज्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे देताना रडारड व आदळआपट सुरू आहे. राज्ये मजबूत झाली तर देश मजबूत होईल. राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. नागरिकत्व संशोधन विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरासह अनेक ईशान्येकडील राज्यांनी हाच पवित्रा घेतला आहे. आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. राज्यांच्या पैशांवर केंद्राला मजा मारता येणार नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/

 

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like