… तर मोदी सरकार राज्य सरकारला बरखास्त करेल : सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – एल्गार प्रकरणी राज्य शासनाने एनआयएकडे गुन्हा वर्ग केला नाही तर राज्याकडून संविधानाचा अवमान करणे, केंद्राला सहकार्य न केल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यातून केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य शासन बरखास्त केले जाईल, अशा इशारा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.

एल्गार परिषदेवरुन आता चांगलेच राजकारण तापत असून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद वाढत आहे. त्यात दररोज एक एक राजकीय नेते वक्तव्य करुन त्यात आणखी भर घालण्याचे काम करीत आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे समर्थन करताना राज्य शासनावर टीका केली होती. आता मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाला या प्रकरणी केंद्र सरकार कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते, याचा इशाराच दिला आहे.

याबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, केंद्रातल्या कायद्याच्या तरतुदीबाहेर जाऊन कोणते राज्य कृत्य करत असेल तर माजी प्रंतपधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या काळात ९७ राज्ये बरखास्त केली होती. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या कायद्यात बदल केला. त्यामुळे आता सहजासहजी राज्य बरखास्त होऊ शकत नाही. मात्र, विरोधी कृत्याला पांघरुन घालणे, राज्य सरकार म्हणून त्यात सहभाग घेणे तर यातून गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.

मुनगंटीवार यांचा हा इशारा म्हणजे केंद्र सरकार याबाबत किती संवेदनशील आहे. केंद्र सरकार या प्रकरणावरुन कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकते, याची जाणीव राज्य शासनाला करुन दिली असल्याचे मानले जात आहे.

शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांच्या तपासासाठी चौकशी करण्याची मागणी करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले. त्यापाठापोठ केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतल्याने आता या तपासाची चौकशीच होऊ नये, असा भाजपाचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस पाठोपाठ सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.