Social and Political Agitation Cases | सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील डिसेंबर 2019 पुर्वेचे खटले मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय, समिती स्थापन

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पूर्वी दाखल झालेले सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील (social and political agitations) सर्व खटले मागे (withdraw cases) घेण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहखात्याने घेतला आहे. यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात 1 नोव्हेबर 2014 पूर्वीचे खटले शासनाने मागे घेतले होते. आता 31 डिसेंबर 2019 पुर्वेचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने (MVA Government) घेतला असून त्यासाठी समिती स्थापन (establishment of committee) केली आहे. Social and Political Agitation Cases | Government’s decision to withdraw cases before December 2019 in social and political agitations, establishment of committee

Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे अशा प्रकारचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघ केल्याचे गुन्हे दाखल कर्यात येतात. तसेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करुन खटले दाखल करण्यात येतात. असे खटले वर्षानुवर्षे चालू राहतात. परिणामी विविध आंदोलनातील दाखल खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे केली जाते. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने 31 डिसेंबर 2019 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.

दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दाखल खटले हे तपासून आणि नियमानुसार कार्यवाही करुन मागे घेण्यात येणार आहेत. ज्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अशांनी जिल्हाधिकारी अथवा पोलीस आयुक्त यांच्याकडे संपर्क साधून प्रकरण मागे घेण्यासंदर्भात पाठपुरावा करावा.

–

राजकीय, सामाजिक व इतर जन आंदोलनात दाखल खटले काढून घेण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

पोलीस आयुक्तालय

1. पोलीस आयुक्त – अध्यक्ष

2. सह संचालक अभियोग संचालनालय – सदस्य

3. पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) – सदस्य -सचिव

उर्वरित भागासाठी

1. जिल्हादंडाधिकारी – अध्यक्ष

2. सहायक संचालक अभियोग संचालनालय – सदस्य

3. अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक – सदस्य-सचिव

Web Title : Social and Political Agitation Cases | Government’s decision to withdraw cases before December 2019 in social and political agitations, establishment of committee

Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

MP Vinayak Raut | ‘नारायण राणेंना पंतप्रधान केले, तरी शिवसेनेला दु:ख वाटण्याचे कारण नाही’

BMC | कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना मुंबई लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा?, पालिका घेणार लवकरच निर्णय

DGP Sanjay Pandey | पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची पुणे पोलीस आयुक्तालयाला भेट