पोलीसनामा ऑनलाइन : नंदकुमार सुतार (वरिष्ठ पत्रकार – संपादक) – व्हॉट्‌सॲप मेसेजिंग आपणा सर्वांना माहिती आहेच. मात्र अनेकजण त्याचा उल्लेख सोशल मीडिया (Social Media) असा करताना दिसतात. ते चुकीचे आहे. ही संदेश सेवा आहे. म्हणजे मेसेजिंग सर्व्हिस. तिचे सोशल मीडिया (Social Media) मध्ये केव्हाही रूपांतर होऊ शकते. पण ती फेसबुकच्या मालकीची असल्याने एवढ्यात तरी नाही. व्हॉट्‌सॲपची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे दर रविवारी साफसफाई मोहीम हाती घेत असतो. अर्थात डिजिटल कचरा सफाई. व्हॉट्‌सॲप संदेश सफाईचे काम सुरू असताना एक ग्रुप स्वच्छ केला. किती मेसेज असतील… एक हजार, दोन हजार, तीन हजार… छे हो, ते होते तब्बल २९,५२१. हा किती दिवसांचा संग्रह असेल, तर अवघ्या तीन महिन्यांचा. त्यातील कामाचे किती होते, एक टक्कादेखील नाही.
फेसबुक, ट्विटर किंवा अन्य सोशल प्लॅटफॉर्मचीही वेगळी अवस्था नाही. सांगायचे तात्पर्य असे की हा विषय आपल्या म्हणजे भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्येला समजलेला नाही, शिवाय ज्यांना समजला त्यांना झेपलेला नाही. गेल्या दहा वर्षांतील कायदा-सुव्यवस्थेच्या बहुतेक प्रकरणांचे मूळ या माध्यमांमध्येच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
मात्र अनेक ग्रुप आणि लोकांनी नव्या ‘वाऱ्या’वर उत्तमपणे स्वार होण्याची हातोटी शिकलेली आहे. अशा प्लॅटफॉर्मचा उत्पादक आणि गुणात्मक चांगला वापर ही मंडळी करत आहेत. अशा हुशार मंडळींचे प्रमाण मात्र खूप कमी आहे. फेसबूकचे उदाहरण घेऊ – एका अहवालानुसार भारतात सुमारे ३५ कोटी लोक फेसबूक वापरतात. त्यातील अवघे ५ ते ७ टक्के लोक म्हणजे दीड कोटी लोक या माध्यमाचा चांगला वापर करून घेताना दिसतात.
कायद्याची भीती का ?
सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये भारत आघाडीवर आहे.
मी सदस्य असलेल्या एका व्हॉट्‌सॲप ग्रुपवर तीन महिन्यात सुमारे ३० हजार मेसेज पडत असतील, देशातील एकूण परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकते.
व्हॉट्‌सॲप वापरातही भारत जगात पुढे आहे.
येथे सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४० कोटी लोक व्हॉट्‌सॲपधारी आहेत.
दुसरा क्रमांक ब्राझीलचा आहे.
सुरुवातीला सांगितलेला अनुभव आता पूर्ण करतो.
एका व्हॉट्‌सॲप ग्रुपवर जर ३० हजारवर संदेश पडत असतील तर त्यातील कामाचे किती आहेत हे तपासायलाच पाहिजे.
त्यामुळे इतर ग्रुपमधील संदेशांची छाननी करून विश्लेषण करण्याचे काम हाती घेतले.
या कामासाठी अख्खा दिवस गेला.
त्यातून बाहेर आलेले वास्तव धक्कादायक होते.
एकमेकांची यथेच्छा निंदानालस्ती करणाऱ्या आणि उगाच फॉरवर्ड केलेल्या संदेशांची संख्या सुमारे ९४ टक्के भरली.
काही संदेश तर एवढे भयानक आणि चिथावणीखोर होते की त्यावरून ग्रुपवर जोरदार ‘हाणामारी’ (खालच्या भोषत) झाली.
असे वाटले संबंधित जर समोरसमोर असते तर नक्कीच एकमेकांना मारहाण केली असती.
ही तऱ्हा संदेश सेवा देणाऱ्या व्हॉट्‌सॲपची.
फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल प्लॅटफॉर्मवर यापेक्षा वेगळे काय घडते आहे ?
हा लेख पूर्ण करत असताना (सोमवार) ट्विटरवरील जगभरातील टॉप ट्रेंड काय आहेत हे पाहिले. अमेरिका, युरोप, युनायटेड अरब अमिरात या ठिकाणी लोगन विरुद्ध फ्लॉयड यांच्यातील मुष्टियुद्ध टॉप ट्रेडिंगमध्ये होते.
इंडोनेशियासारख्या राष्ट्रात सांस्कृतिक विषय ट्रेंडिंगला होता.
पाकिस्तानात रेल्वे अपघात, तर फ्रान्समध्ये हँडलूम वर्क टॉप ट्रेंडिंगवर होत. ….. आणि भारतात केवळ राजकारण आणि राजकारण,
हेवेदेव… उदाहरणार्थ #NoVaccineNoVacancy , Never Forget Disha Was Killed #mondaythoughts वगैरे.
चीनचे ट्रेंड नाहीत. कारण तेथे ट्विटर, फेसबुकवर निर्बंध आहेत.
तात्पर्य एवढेच की आपल्याकडे नव्या माध्यमांचा समाजहितासाठी खूप कमी प्रमाणात वापर होताना दिसतो.
एकमेकांची उणीदुणी काढणाऱ्या पोस्ट सर्वाधिक आहेत.
अशा स्थितीमध्ये या माध्यमांना कायद्याचे फिल्टर लावले तर काय बिघडले.
भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा ‘गळा’ का म्हणून काढावा. ‘कर नाही, त्याला डर कशाला?’
अलीकडच्या काळात देशात झालेल्या मोठ्या दंगलीमागे या माध्यमांमधील पोस्टच कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना पोलिसांनी माहिती मागितली तर त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.
समजा एखाद्या शहरात, कुठल्या तरी भिंतीवर आक्षेपार्ह मजकूर लिहिलेला आढळला तर काय होईल? आधी पोलिस तिथे पोहोचतील, तो मजकूर पुसून टाकला जाईल आणि ज्यांनी कोणी तो लिहिला असेल त्याचा शोध सुरू होईल. शिवाय ‘या भिंतीवर यापुढे कोणी काही लिहिले तर लक्ष ठेवा आणि आम्हाला कळवा’ हे शेजाऱ्यांना सांगायला पोलिस विसणार नाहीत.
मात्र या आभासी भिंतींवर (सोशल प्लॅटफॉर्म) कोणीही काहीही लिहावे आणि त्यावरून दंगली झाल्या तरी या ‘भिंती’ उभारणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित कायदा व्यवस्थेने जाब विचारायचा नाही, हा विचार म्हणजे हुकुमशाहीपेक्षाही घातक आहे. या कंपन्यांनी त्यावरील समाजविघातक मजकुराची जबाबदारी स्वीकारायलाच हवी. त्यासाठी आलेल्या कायद्याचे पालन करायलाच हवे. आम्ही व्यक्तिस्वातंत्र्याला सर्वाधिक महत्व देतो, असे गळे काढून जनतेची काळजी फक्त आम्हालाच असल्याचे सोंग आणू नये.
उपराष्ट्रपतींच्या ट्विटर अकाउंटचा ताजा अनुभव खूप काही सांगून जातो.
या माध्यमांचे भारतावरच का अधिक लक्ष आहे, तर येथील लोकसंख्या आणि अवाढव्य मार्केट. त्यात त्यांची आर्थिक गणिते अडकलेली आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरेचा काहीही संबंध नाही. फेसबुक टीनेजरसाठी असल्याचा शोध भारतीय पारंपारिक माध्यमांनी सुरुवातीला लावला होता आणि त्यावर पंचेविशीच्या पुढची मंडळी येऊ लागल्याने युवा वर्ग फेसबुकपासून दूर जात असल्याचा शोधही या वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेलवाल्यांनी लावला होता. पण फेसबुकचा खरा डाव काय आहे याबाबत कोणालाही शोधपत्रकारिता करावी वाटली नाही. या जाळ्यात ‘डिसीजन मेकर्स’ना, ‘पैसे खर्च’ करण्याची ऐपत असलेल्यांना ओढणे आणि संबंधित देशातील सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेत अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करणे ही या माध्यमांची उद्दिष्टे आहेत. … आणि हे आता झाकून राहिलेले नाही. अनेक देशांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी केलेला हस्तक्षेप जगजाहीर आहे.
सोशल मीडिया नव्हे हा !
इतरांचे नेहमीच अनुकरण करण्याची आपली मानसिकता आहे. सोशल मीडियाच्या बाबतीत तसेच झाले. ‘समाज माध्यम’ हे बारसे त्यातूनच झाले आहे. परंतु सोशल मीडिया हे ‘समाज माध्यम’ कधीच नव्हते. कारण त्या ‘आभासी भिंतीं’ची मालकी समाजाची कधीच असू शकत नाही. त्या ‘भिंती’ कधीही बाजूला केल्या जाऊ शकतात. त्यावर लिहिण्याचे नियम वारंवार बदलले जातात. ते करताना बेमालूमपणे तुमच्या व्यक्तिगत माहितीवर दरोडा टाकला जातो. गोपनीयतेच्या धोरणातील बदलावरून व्हॉट्‌सॲप गेल्या एक-दीड वर्षापासून चर्चेत आहे. त्याने अखेर आपलेच विचार तुमच्या-आमच्या गळी उतरवले.
आमचा संदेश ‘एंड टू एंड’ एनक्रिप्टेड (सुरक्षित) आहे, असा दावा व्हॉट्‌सॲप अत्यंत अभिमानाने करते. मात्र तो पोकळ आहे. त्यात काही तथ्य नाही. कारण दोन्ही ‘एंड’ला दरवाजे मोकळेच आहेत. मॅसेजिंग सर्व्हिस व्हॉट्‌सॲपची आहे. मात्र कीबोर्ड त्याचे नाहीत. समजा मी इंडिक कीबोर्डवर टाइप करून मित्राला संदेश पाठवला आणि तोदेखील इंडिक कीबोर्ड वापरत असेल, तर आम्ही दोघे कोणत्या विषयावर बोलत आहोत हे इंडिक कीबोर्ड सुविधा देणाऱ्या कंपनीला सहजच कळते. त्यामुळे व्हॉट्‌सॲपच्या त्या दाव्यावर उगीच विश्वास ठेवू नका.
थोडक्यात, ‘घी देखा, मगर बडगा नही देखा’ असे प्रत्येक सोशल प्लॅटफॉर्मबद्दल म्हणता येईल. त्यामुळे त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले जात असेल तर विनाकारण खळखळ करू नये.
काय सांगता ! होय, भुकेलेल्या सापाने गिळली सव्वा किलोची कोंबडी
हसन मुश्रीफांचा गंभीर आरोप, म्हणाले- मोदी सरकारने तंबी दिल्याने अदर पुनावाला लंडनला जाऊन बसले
तसेच फेसबुक पेज ला लाईक करा
ट्विटर ला देखील फॉलो करा