मोदी सरकारकडून शेतकर्‍यांना मोठं गिफ्ट, सोलर पंपासंदर्भात केली मोठी घोषणा, जाणून घ्या

पोलिसनामा ऑनलाईन – सरकारने शेतकऱ्यांबाबत मोठी घोषणा केली आहे.त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि शेतकऱ्यांना आता स्वस्त दराने सौर पंपासाठी कर्ज देण्याची घोषणा केली.यासाठी भारत सरकारने एग्री इंफ्रा फंड वापरण्याचा निर्णय घेतला.सध्या सरकारकडे १ लाख करोड रुपये एग्री इंफ्र फंड मध्ये आहे.२०२२ पर्यंत १७.५० लाख सोलर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने सुद्धा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी सौर पंप कर्जाशी संबंधित नियमातही बदल केला आहे. जेणेकरून बँकेच्या नवीन नियमांतर्गत, सोलर प्लांट्स आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र स्थापित करण्यासाठी शेतकरी सहज कर्ज मिळवू शकतील.

याने काय होणार : -शेतकऱ्यांना आता सोलर प्लांट्स आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र स्थापित करण्यासाठी सुलभ कर्ज मिळेल.आजपर्यंत ज्या जिल्ह्यांमध्ये बँका प्राधान्य श्रेणी कर्जे कमी वाटप करत होत्या,त्या बँकांना आता अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल.आता शेतकरी सहज कर्ज घेण्यास सक्षम होतील.

शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी स्वस्त दरात कर्जदेखील मिळू शकेल. १ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीतून सौर पंप बसविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरीदेखील त्याकडून कमी दरात कर्ज शकतील. १ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सरकारने मान्यता दिली आहे.या फंडच्या माध्यमातून सरकार 3 टक्के स्वस्त दराने कर्ज देते. त्याअंतर्गत शेतक्यांना ७ वर्षे कर्ज मिळते. २०२२ पर्यंत शेतात १७.५० लाख सौरपंप बसवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.तसेच, १० लाख ग्रीड कनेक्टेड सौर पंपांसाठी कर्ज असेल. २०२२ पर्यंत २६००० मेगावॅट सौर उत्पादन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजना चालवित आहे. गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत कुसुम योजनेच्या मदतीने राजस्थानातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सौर पंप देण्यात येत आहेत. त्यांच्या शेतात सौर पॅनेल लावून शेतकरी ओलिताची शेती करू शकतात. सौर पॅनेल्स बसविण्यासाठी शेतकर्‍यांना केवळ १० टक्के पैसे द्यावे लागतात. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम देते.

आरबीआयने म्हटले आहे की नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्राधान्य क्षेत्राअंतर्गत कर्ज देतांना प्रादेशिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुधारित पीएसएल मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे वंचित भागांमधील पतपुरवठा सुलभ होईल. यामुळे लहान आणि सीमांत शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांना अधिक कर्ज उपलब्ध होईल. याबरोबरच अक्षय उर्जा, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील कर्जातही वाढ केली जाईल.१९७२ मध्ये देशातील प्राथमिक क्षेत्राची संकल्पना आणली गेली. १९७४ मध्ये बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जापैकी 33% कर्ज प्राथमिक क्षेत्रात देण्याची आदेश देण्यात आले. यासाठी बँकांना ५ वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर, देशातील प्राथमिक क्षेत्र असलेल्या कर्जाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा वेळोवेळी आढावा सुद्धा घेण्यात येत होता. तत्पूर्वी, एप्रिल २०१५ मध्ये, प्राथमिक क्षेत्रातील कर्जाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेण्यात आला होता.