‘ड्रॅगन’ची चारही बाजूने नाकाबंदी करण्यासाठी भारतानं तयार केला नवा प्लॅन, अनावश्यक चीनी सामानांवर लवकरच येवू शकते बंदी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   चीनबद्दल भारताचा दृष्टीकोन अत्यंत कठोर आहे. चीनच्या चालीला अयशस्वी करण्यासाठी सरकार तीन बाजूंनी त्यांना घेरण्याच्या तयारीत आहे. एकीकडे भारताने लष्करी बंदोबस्त वाढवला आहे, तर दुसरीकडे मुत्सद्दी आणि आर्थिक एफआरओएनटीवर चीनला मागे टाकण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. दरम्यान, सीमेवर भारत आणि चीनमध्ये तणाव आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव कायम आहे परंतु आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. लडाखवर मोल्दो येथे कमांडर स्तरीय बैठक होईल. चीनच्या मागणीवरून ही बैठक घेण्यात येत आहे. गलवानमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह रशियाला रवाना झाले आहेत. रशियामध्ये चीनबरोबर त्रिपक्षीय स्तरावरील चर्चा होऊ शकते. लष्कराच्या आघाडीवर चीनशी सामना करण्यासाठी सरकारने एलएसीवरील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सैन्याला लष्कराला मुक्त सूट दिली आहे.

चीनला घेरण्यासाठी सरकार आर्थिक आघाडीवर रोख लावत आहे. चीनकडून आयात कमी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. अनावश्यक चीनी उत्पादनांवर बंदी घातली जाऊ शकते. सरकार अनावश्यक गोष्टींची यादी बनवित आहे. या उद्योगाबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. या दृष्टीकोनातून, 371 उत्पादनांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. चीनच्या निकृष्ट वस्तूंचा देशात प्रवेश होऊ नये यासाठी सरकार बीआयएस गुणवत्तेवर जोर देईल. घड्याळ, भिंत घड्याळ, औंप्युल्सचे पुनरावलोकन होत आहे. ग्लास रॉड, केसांची क्रीम, शैम्पू, पावडर यांचा आढावा घेण्यात येत आहे. शाई, रंग, काही तंबाखूजन्य पदार्थांची चौकशी चालू आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने बीआयएसला 5000 उत्पादनांचे मानके तयार करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात, गेल्या आठवड्यात पीएमओमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. भारताच्या एकूण आयातीपैकी 14 टक्के आयात ही चीनकडून केली जाते. फार्मा एपीआय, मोबाइल फोन, टेलिकॉम उपकरणे चीनमधून येतात.

महाराष्ट्राची चीनविरूद्धची कारवाई

केंद्राबरोबरच राज्य सरकारही जोरदारपणे यामध्ये सामील होत आहेत. महाराष्ट्राने चीनविरूद्ध केलेल्या कारवाईवर नजर टाकली तर राज्यात चीनच्या 3 प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांची एकूण किंमत 5,000 कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रातील तळेगाव येथील ग्रेट वॉल मोटर्सचा 3,770 कोटींचा सामंजस्य करार रद्द करण्यात आला आहे. पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी, हेन्गली इंजिनचा सामंजस्य करारही रद्द करण्यात आला आहे.

हरियाणाची चीनविरूद्धची कारवाई

चिनी कंपन्यांकडून 780 कोटी रुपयांचा ऑर्डर रद्द करण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेशची चीनविरूद्धची कारवाई

उर्जा क्षेत्रात साखर उपकरणे वापरली जाणार नाहीत.

चीनविरूद्ध एमटीएनएल / बीएसएनएल कारवाई

दूरसंचार मंत्रालयाने चिनी टेलिकॉम उपकरणांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 4 जी अपग्रेडेशनमध्ये चिनी भाग वापरला जाणार नाही.

चीनविरूद्ध रेल्वे कारवाई

471 कोटी रुपयांचा सिग्नलिंग प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे.

चीनविरूद्ध एमएमआरडीएची कारवाई

मोनोरेलशी संबंधित 2 चिनी कंपन्यांची बोली रद्द करण्यात आली आहे. 10 मोनोरेल रॅक बनविण्याची बोली रद्द केली गेली आहे.