आता ‘प्रॉपर्टी’मध्ये फसवणूक नाही होणार, खरेदी-विक्रीसाठी बनले नवीन नियम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – फसवणूक करून बर्‍याच लोकांना समान मालमत्ता विक्री करणे यापुढे सोपे होणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने मालमत्तांची फसवणूक रोखण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे, त्या अंतर्गत मालमत्ता नोंदणीपत्रे ऑनलाइन असतील.

मालमत्तेची फसवणूक रोखण्यासाठी आता सरकार मालमत्ता नोंदणी ३० वर्षांसाठी डिजिटल करेल, त्यानंतर नोंदणीची कागदपत्रे ऑनलाइन पाहिली जातील. यामध्ये सर्व प्रकारच्या लँड रेकॉर्डसाठी पोर्टल तयार केले जाईल. कोणीही त्या ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊ शकते आणि कोणाच्या मालकीची आहे, कोणी आणि केव्हा विक्री केली ते पाहू शकते.

मालमत्तेतील वाद मिटविण्यासाठी नवीन यंत्रणा निर्माण केली जाईल :
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाद मिटविण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा तयार केली जाईल. त्याअंतर्गत विवादांचे निदान मुदतीत करण्यात येईल. लॅंड रेकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम २००८ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. राज्यांनी नवीन जमिनीची नोंदणी ऑनलाइन सुरू केली आहे. बहुतेक राज्यांनी २-३ टक्के नोंदणी ऑनलाइन केली आहे. मालमत्तेच्या बाबी पण सरकारचे लक्ष इझ ऑफ डुईंग बिझनेस सारखे असेल.

मिडियाच्या अहवालानुसार प्रॉपर्टी आधारशी जोडल्या जाऊ शकतात –
सरकार मालमत्ता मालकीसाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. याअंतर्गत, त्यांच्या निश्चित मालमत्तेच्या मालकीसाठी, त्यांना आधारशी जोडणे आवश्यक असेल. यामुळे जमीन व घरे खरेदीत होणारी फसवणूक तसेच बेनामी मालमत्ता उघडकीस होईल.

मालमत्ता आधारशी जोडल्यास काय होईल :
अहवालात असे सांगितले गेले की, जो कोणी आपली मालमत्ता आधारशी जोडेल, जर त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेतली गेली तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल किंवा सरकार नुकसान भरपाई देईल. आधार लिंक न देण्याची जबाबदारी सरकार घेणार नाही. मालमत्तेशी आधार जोडणे पर्यायी असेल. जर सरकारला त्यांच्या मालमत्तेची हमी मिळावी अशी इच्छा असेल तर आधार लिंक करणे आवश्यक आहे.